विधानसभा में बजट भाषण पर आज आएगा सरकार का जवाब, कई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री

-नए जिलों के गठन की घोषणा को लेकर फिलहाल असमंजस, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की बजाए सतीश पूनिया रखेंगे बजट भाषण पर अपना पक्ष, 46 सवाल लगे हैं आज प्रश्नकाल में, मुख्यमंत्री के बजट भाषण पर आज बहस का अंतिम दिन

जयपुर। 15वीं विधानसभा के चल रहे आठवें सत्र के दौरान 10 फरवरी को राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट पेश करने के बाद विधानसभा में बजट पर बहस जारी है। बहस का आज अंतिम दिन है। बजट पर आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपनी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद बजट पर सरकार का रिप्लाई भी आएगा।

बताया जाता है कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पर सरकार की ओर से अपना रिप्लाई देंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष बजट पर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के स्थान पर अब प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और आमेर से विधायक सतीश पूनिया सदन में विपक्ष की ओर से जवाब देते हुए अपना पक्ष रखेंगे।

जवाब के दौरान कई बड़ी घोषणा करेंगे मुख्यमंत्री
दरअसल बजट पर रिप्लाई के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सभी की निगाहें अब मुख्यमंत्री के बजट रिप्लाई पर लगी हुई है कि मुख्यमंत्री कौन-कौनसी घोषणाएं बजट पर जवाब के दौरान कर सकते हैं। बताया जाता है कि आज बजट रिप्लाई के दौरान सभी वर्गों को साधने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कई बड़ी घोषणा हो सकती हैं।

नए जिलों के गठन पर फ़िलहाल सस्पेंस
सूत्रों की माने तो सभी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बजट रिप्लाई में नए जिलों के गठन की घोषणा कर सकते हैं लेकिन अंदर खाने चर्चा है कि फिलहाल इस घोषणा पर सस्पेंस है, इसकी संभावना कम ही नजर आती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों के गठन की घोषणा रिप्लाई में करें, चर्चा यही है कि अभी तक नए जिलों के गठन का मसौदा फाइनल होकर सरकार तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए जिलों के गठन की घोषणा नहीं हो।

प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही
इससे पहले आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में आज 46 सवाल लगे हैं जिनमें शिक्षा, वन, आपदा प्रबंधन, युवा मामले, उच्च शिक्षा, सहकारिता, कला ,साहित्य विभाग से जुड़े सवाल ज्यादा लगे हैं। पहला सवाल विधि विभाग से जुड़ा हुआ है जिसमें निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामलों को लेकर सवाल पूछा है।

अधिसूचनाएं
प्रश्नकाल के पश्चात अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखी जाएंगी। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा अपने विभाग की तीन अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखेंगे।

वित्तीय कार्य
संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान के मांगे का उपस्थापन करेंगे। इसके अलावा अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2022- 23 मुख बंद का प्रयोग करके मतदान हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

विधायी कार्य
इसके पश्चात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विनियोग संख्या-1 विधेयक, 2023 को पुरस्थापन करने और उसको विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव रखेंगे।

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