निजी वाहनों के लिए स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने से गहलोत सरकार का इनकार

-सरकार ने सदन में कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, विधानसभा में 1 मार्च को पूछा गया था स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने से जुड़ा सवाल, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 1 अप्रैल 2018 दिए गए स्टेट हाईवे टोल को टोल मुक्त करने के आदेश 1 नवंबर 2019 को वापस लिए थे

जयपुर। प्रदेश में स्टेट हाईवे को लंबे समय से भले ही निजी वाहनों के लिए टोल फ्री करने की मांग उठ रही हो लेकिन सरकार अब सरकार ने भी निजी वाहनों के लिए स्टेट हाईवे टोल मुक्त करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार का कहना है कि स्टेट हाईवे टोल फ्री करने का कोई इरादा फिलहाल नहीं है।

सरकार के इस फैसले से निजी वाहन चालकों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रदेश में स्टेट हाईवे टोल मुक्त किए जाने से जुड़ा सवाल 1 मार्च 2023 को विधानसभा में लगा था, विधायक शंकर सिंह रावत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से इस संबंध में सवाल किया था जिसका जवाब सदन में सरकार ने दिया है।

विधायक शंकर सिंह रावत ने पूछा था कि 'क्या यह सही है कि प्रदेश के स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया गया था यदि हां तो कब? क्या यह भी सही है कि प्रदेश के स्टेट हाईवे पर पुनः टोल चालू कर दिया गया है, यदि हां तो कब से? क्या सरकार प्रदेश के स्टेट हाईवे को पुनः टोल मुक्त करने का विचार रखती?।

इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि एक अप्रैल 2018 से प्रदेश के राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों को टोल मुक्त किया था लेकिन उसके बाद 1 नवंबर 2019 से प्रदेश के राज्य राजमार्गों पर निजी वाहनों पर पुनः टोल चालू कर दिया गया था। टोल चालू करना राज्य सरकार का नीतिगत मामला है और फिलहाल स्टेट हाईवे को टोल मुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है।
गौरतलब है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 6 मार्च 2018 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए स्टेट हाईवे को 1 अप्रेल 2018 से समस्त निजी वाहनों के लिए टोल मुक्त करने का फैसला लिया था। लेकिन इसके बाद राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो गया और राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई और उसके बाद 1 नवंबर 2019 से सभी स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों के लिए टोल फीस फिर से शुरू कर दी गई थी।

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