राजस्थान के किसानाें आैर सहकारी समितियाें के लिए अच्छी खबर

जयपुर
राज्य में ग्राम सहकारी समितियों के अस्थाई व्यवस्थापकों को स्थाई किया जाएगा। करीब डेढ़ हजार व्यवस्थापकों की स्क्रीनिंग कर सहकारिता विभाग इन्हें स्थाई करने जा रहा है। सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने बताया कि पैक्स और लैम्पस के अस्थाई व्यवस्थापकों को जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी के जरिए स्क्रीनिंग कर स्थाई किया जाएगा। यह स्क्रीनिंग 31 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। स्थाईकरण के बाद व्यवस्थापकों को नियमित ग्रेड-पे जैसी सुविधाएं मिलेंगी। मंत्री ने बताया कि व्यपस्थापकों को स्थाई करने के लिए शैक्षणिक नियमों एवं अनुभव में पहले ही शिथिलता दी जा चुकी है। यदि अस्थाई व्यवस्थापक ने स्क्रिनिंग के समय स्नातक की शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है तो उसे स्क्रिनिंग के लिए पात्र माना जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यवस्थापक एक से अधिक समितियों में कार्यरत रहा है तो उन सभी समितियों का कार्यानुभव पात्रता में शामिल किया जाएगा। जिला स्तरीय स्क्रिनिंग कमेटी में जिला कलक्टर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक सदस्य सचिव, जिला उप रजिस्ट्रार एवं अध्यक्ष (संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति) सदस्य होंगे।

किसानों को मिली राहत
प्रदेश में सहकारिता से जुड़े किसानों को सरकार से बड़ी राहत मिली है। चुनावी साल में सरकार किसानों को खुश करने की हर कोशिश कर रही है। इसी के तहत अल्पकालीन फसली ऋण से जुड़े जिन किसानों ने 30 जून तक बकाया फसली ऋण नहीं चुकाया है। अब ऐसे किसान इस साल 15 अगस्त तक अपने ऋण का चुकारा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने यह निर्णय लिया है। आपको बता दें कि इस साल चुनावी साल होने के कारण सरकार ने बजट में सहकारिता से जुड़े किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ करने की घोषणा की थी। इसके तहत शिविर लगाकर किसानों का ऋणमाफ किया जा रहा है। नया फसली ऋण भी किसानों को दिया जा रहा है। सरकार अगस्त का ऋणमाफी का दावा कर रही है।