
विजय शर्मा
Good News : जयपुर में 12 वर्ष बाद जारी होगी ऑटो की रेट लिस्ट, मीटर सिस्टम भी होगा लागू जयपुर में करीब 12 वर्ष बाद ऑटो की किराया सूची जारी करने की कवायद की जा रही है। शहर में संचालित करीब 35 हजार से अधिक ऑटो की किराया सूची रिवाइज होगी। इससे पहले वर्ष 2013 में परिवहन विभाग ने यह किराया सूची जारी की थी। इसके बाद बीते 12 वर्षों में यह सूची संशोधित नहीं की गई।
इसके चलते ऑटो चालक यात्रियों से मनमाना किराया वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं, शहर में ऑटो से मीटर सिस्टम भी पूरी तरह खत्म हो गया है। किराया सूची जारी करने के बाद ऑटो में मीटर सिस्टम को फिर से लागू किया जाएगा। जो रेट विभाग की ओर से तय की जाएगी, उसी रेट के हिसाब से मीटर चलेगा और यात्रियों से किराया लिया जाएगा। ऑटो पर यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद मिनी बस, कैब वाहनों को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा।
वर्तमान में जयपुर के लगभग 90 फीसदी ऑटो कैब सर्विस में कंवर्ट हो गए हैं। ऐसे में जो ऑटो कैब सर्विस में चल रहे हैं, उनके लिए भी मीटर लगाना अनिवार्य होगा। मीटर नहीं लगाने वाले ऑटो पर आरटीओ की ओर से जुर्माना लगाया जाएगा।
राजधानी जयपुर में निजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में करीब तीन लाख से अधिक यात्री रोज सफर कर रहे हैं, लेकिन किराया सूची जारी नहीं होने के कारण यात्रियों से कैब कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही हैं। सुबह और शाम पीक आवर्स और देर रात कंपनियां किराया दोगुना तक कर देती हैं। परिवहन विभाग की ओर से किराया सूची जारी होने के बाद यात्रियों को महंगे किराए से राहत मिलेगी।
जयपुर में ऑटो का किराया तय करने के लिए जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। इसमें ऑटो यूनियन पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा। जयपुर में अधिकतर ऑटो सीएनजी से चल रहे हैं। कुछ ऑटो डीजल से भी संचालित होते हैं। वर्ष 2013 में जारी की गई किराया सूची उस समय की डीजल की दरों के हिसाब से तय की गई थी। नई किराया सूची सीएनजी और डीजल की दरों के हिसाब से जारी होगी।
राजधानी जयपुर के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट सहित अन्य स्थानों पर दूसरे शहरों से आने वाले यात्रियों की सुविधा और उन्हें रियायती दरों पर सफर कराने के लिए बनी प्रीपेड टैक्सी बूथ पॉलिसी भी ठंडे बस्ते पड़ी है। किराया सूची जारी होने के बाद परिवहन विभाग की ओर से प्रीपेड टैक्सी बूथ पॉलिसी को भी कागजों से बाहर निकाला जाएगा। गत कांग्रेस सरकार में इसकी घोषणा भी की गई थी। लेकिन विभाग ने इस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया।
ऑटो का रिवाइज किराया जारी किया जाएगा। परिवहन विभाग को इसका प्रस्ताव भेजेंगे। प्रस्ताव पर जो निर्णय आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इससे पहले ऑटो यूनियन पदाधिकारियों से राय ली जाएगी। इसके लिए बैठक बुलाई गई है।
राजेन्द्र सिंह शेखावत, आरटीओ प्रथम जयपुर
Updated on:
11 Feb 2025 07:02 am
Published on:
11 Feb 2025 07:02 am
