
जयपुर
. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए बजट में खेमराज समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने, संविदाकर्मियों को नियमित करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने समेत लंबित मांगें पूरी नहीं होने पर सोमवार शाम को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष राजेन्द्र राणा के नेतृत्व में 45 संगठनों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने मशाल जूलूस निकाला।
अध्यक्ष राणा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी नहीं करती है तो आंदोलन के अलगे चरण में राज्यव्यापी आंदोलन होगा और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाने जैसा निर्णय ले सकते हैं। राणा ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के आंदोलन का दमन करना चाहती है। सरकार के इशारे पर पुलिस अफसरों ने मशाल जूलूस को शहीद स्मारक से आगे नहीं जाने दिया। सरकार के इस व्यवहार से कर्मचारी नाराज हैं। राणा ने कहा कि अधिकांश घोषणाएं ऐसी हैं जिनके पूरा करने से सरकार के उपर कोई वित्तीय भार आएगा ही नहीं ।
बजट में लंबित मांगे पूरी नहीं होने पर सभी कर्मचारी संगठन सरकार से नाराज हैं और अपने अपने तरीके से आगामी दिनों में आंदोलन की रणनीति बनाने में जुटे हैं। कर्मचारी महासंघ,मंत्रालयिक कर्मचारी संघ समेत कई संगठन आंदोलन की रणनीति बना चुके हैं और आगामी दिनों में धरने और प्रदर्शन शुरू करेंगे। उधर राज्य सरकार नाराज कर्मचारियों को साधने की कोशिशों में जुट गई है। कुछ पुरानी लं बित मांगों का अध्ययन कराया जा रहा है जिससे इन मांगों को पूरा कर चुनावी वर्ष में कर्मचारियों को खुश रखा जा सके। संगठनों ने अपने अपने आंदोलनों की घोषणा नहीं की है।
Published on:
21 Feb 2023 11:47 pm
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