37 कॉलेज सोसायटी के अधीन,सरकार ने जारी किए आदेश

777 नए पदों की स्वीकृति के आदेश भी हुए जारी

विरोध में कॉलेज शिक्षक संगठन
जयपुर। प्रदेश में नए 37 कॉलेजों खोलने और उनमें 777 नवीन पदों की स्वीकृति के आदेश जारी करने के साथ ही राज्य सरकार ने इन कॉलेजों को सोसायटी के अधीन करने के आदेश भी जारी कर दिए। इसी के साथ कॉलेज शिक्षक संंगठनों ने सरकार के इस आदेश का विरोध भी करना शुरू कर दिया है। रुक्टा राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री डॉ. सुशील कुमार बिस्सू ने बताया कि राज्य सरकार ने 2020-21 की बजट घोषणा की अनुपालना में 5 अगस्त 2020 को 37 नए महाविद्यालय खोलने, 6 अगस्त 2020 को कुछ महाविद्यालयों में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर नए विषय खोलने और स्नातक महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में क्रमोन्नत करने संबंधी आदेश जारी किए थे। इन आदेशों में साफ लिखा गया था कि इन नए महाविद्यालयों के लिए किसी तरह के शैक्षणिक और अशैक्षणिक पद की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में या भविष्य में नहीं दी जाएगी।
इसके बाद भी सरकार ने इन महाविद्यालयों के लिए ना केवल शैक्षणिक और अशैक्षणिक वर्ग में नवीन पद सृजित किए,बल्कि कॉलेजों को सोसायटी के माध्यम से संचालन प्रावधान तय कर दिए। संगठन अध्यक्ष डॉ. दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों का संचालन सोसायटी के अधीन करने से ना तो इन महविद्यालयों के संचालन की समुचित वित्तीय व्यवस्था संभव होगी,ना ही ये महाविद्यालय यूजीसी मापदंडों को पूरा कर पाएंगे।