लक्ष्य से भटके अफसरों का होमवर्क चैक करेगी सरकार

15 दिन नहीं होगा प्रशासन शहरों के संग अभियान

भवनेश गुप्ता
जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान 15 दिन (1 से 15 जनवरी तक) नहीं होगा। सरकार इस दौरान अब तक अभियान में हुए काम का होमवर्क चैक करेगी। इसी आधार पर अभियान के आगे की रूपरेखा तय होगी। सरकार अभियान के तहत मौजूदा काम से खुश नहीं है, इसलिए अभियान के फॉर्मेट में फेरबदल हो सकता है। इसमें तय किया जाएगा कि किस तरह दस लाख पट्टे हासिल करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी 213 निकायों से हिसाब मांग लिया है। अफसरों की टीम 32 शहरों के दौरे पर रहेगी। इसी प्रक्रिया के बाद अभियान का दूसरा चरण 16 जनवरी से शुरू होगा। प्रदेश में अभी तक करीब 1.41 लाख पट्टे ही जारी किए जा सके हैं।

लंबित मामलों को भूले, जो सरल वे ही काम हो रहे

सरकार ने चिंता जताई है कि अभियान में अफसरों का उन्हीं काम पर फोकस है, जो नियमित रूप से भी होने ही थी। इसमें किसी तरह की तकनीकी या तथ्यात्मक परेशानी नहीं है। जबकि, पुरानी आबादी, चारदीवारी से जुड़ी प्रॉपर्टी के मामलों में ज्यादा काम नहीं हो रहा। न ही लंबित मामलों पर ध्यान दे रहे। सरकार ने अब ऐसे सभी प्ररकणों को निस्तारित करने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है। हर 15 दिन में होमवर्क चैक होगा।

इसकी मांगा हिसाब

1. कृषि भूमि पर कितने पट्टे जारी किए
2. धारा 69 ए के तहत दिए पट्टे
3. लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए गए पट्टे
4. कच्ची बस्त्यिों में पट्टे
5. उपविभाजन, पुनर्गठन, भूउपयोग परिवर्तन
6. व्यावसायिक व संस्थानिक प्रायोजनार्थ
7. भवन मानचित्र व नाम हस्तांतरण
8. सिवायचक भूमि का स्थानीय निकाय को हस्तांतरण

यह दी एडवाइजरी

-स्थानीय जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सभापति, पार्षद
-व्यापार मण्डल, गैर सरकारी संगठन, लायन्स क्लब सहित अन्य संगठन।
-नगरीय निकायों के अधिकारी, कर्मचारी
-स्थानीय निकाय स्वीकृत स्टॉफ की पूरी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
-यदि अतिरिक्त स्टॉफ (सहायक नगर नियोजक, कनिष्ठ अभियंता, अरबन प्लानर, प्रारूपकार) की जरूरत है तो तत्काल कांट्रेक्ट (संविदा) पर रखा जा सकेगा।
-अभियान के लिए दी गई छूट, रियायतों की जानकारी के लिए शहरों में विभिन्न स्थानों पर प्रचार।

फैक्ट फाइल
-1.41 लाख पट्टे अब तक जारी
-610 करोड़ रुपए का राजस्व मिला
-10 लाख पट्टे जारी करने का है लक्ष्य