पटवारियों की मांगों पर सरकार विचार को तैयार, सीएम गहलोत ने दिए संकेत

-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री गहलोत ने पटवारियों के प्रतिनिधियों को दिया आश्वासन, पदोन्नति के लिए वरिष्ठ पटवारी का नया पद सृजित करने पर सहमति

जयपुर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे पटवारियों की हड़ताल शनिवार को सरकार से मांगों पर सहमति के बाद समाप्त हो गई। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटवारियों के प्रतिनिधिमंडल को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।

पटवारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पटवारी का एक अतिरिक्त पद सृजित करने पर सहमति बनी। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पटवारियों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पटवारियों सहित सभी कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार गंभीर है।

मुख्यमंत्री ने पटवारियों के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि पटवारियों की मांगों पर मुख्य सचिव निरंजन आर्य के साथ हुई वार्ता के बाद जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी है, उन पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी। उन्होंने मुख्य सचिव तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को सहमति के बिन्दुओं पर तत्काल सकारात्मक कदम उठाने और आगे की कार्रवाई को जल्द क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए।

महामारी के दौर में पटवारियों की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों के साथ हुई वीसी के दौरान सीएम गहलोत ने आशा व्यक्त की कि इस सहमति के बाद पटवारी पूरी तत्परता के साथ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के कार्यों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के दौर में संक्रमण के प्रसार को रोकने तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के काम में भी पटवारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का निचले स्तर तक प्रचार-प्रसार करने तथा अधिक से अधिक प्रदेशवासियों को इस योजना में पंजीकृत करवाकर जरूरतमंदों को कैशलेस इलाज से लाभान्वित कराने में भी पटवारी अधिक सक्रिय रहकर योगदान दें।

ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी प्रशासन की मजबूत इकाई
राजस्व मंत्री हरीश चैधरी ने कहा कि पटवारी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की धरातल पर सबसे मजबूत इकाई के रूप में हर समय सक्रिय रहते हैं। राजस्व विभाग की अपनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ वे दूसरे विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की क्रियान्विति भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार भी पटवारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इसी का परिणाम है कि पटवारियों की विभिन्न मांगों पर बातचीत के जरिए सकारात्मक समाधान निकाला गया है।

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने बताया कि पटवारियों को अतिरिक्त कार्य भत्ते एवं बहुआयामी भत्ते के लिए देय वर्तमान राशि में वृद्धि करने तथा राजस्व विभाग से जुड़ी गैर -वित्तीय समस्याओं के लिए राजस्व सचिव के स्तर पर एक कमेटी गठित कर तीन माह में रिपोर्ट लेकर समस्याओं का निराकरण करने पर भी सहमति बनी है।