हथकरघा निगम में छह माह का वेतन बकाया, सरकार देगी 50 लाख का ऋण

मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक मेें अधिकारियों को दिए निर्देश

जयपुर. कोरोना काल में आर्थिक तंगी में फंसे राजस्थान हथकरघा निगम को घाटे से उबारने के लिए सरकार राज्य नवीनीकरण कोष से 50 लाख रुपए का ऋण देगी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने मंगलवार को हथकरघा निगम की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं।
आर्य ने कहा कि तकनीकी क्षमता नहीं रखने वाले निगम के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। निगम अपने अनावश्यक और संस्थापन व्यय को सीमित करेगा। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निगम में पेशेवर सलाहकार नियुक्त किया जाएगा।
बैठक में उद्योग सचिव आशुतोष ए.टी. पेडणेकर ने बताया कि कोविड 19 के कारण निगम की आय नगण्य रह गई है। कार्मिकों के 6 माह के वेतन भत्ते एवं आवश्यक भुगतान बकाया हो गए हैं। वर्तमान में निगम में कुल 33 कार्मिक है जिनमें से 19 कार्मिकों को अन्य विभाग में डेपुटेशन पर भेजा जा चुका है अब निगम में कुल 14 कार्मिक ही कार्यरत है एवं निगम में ई-मार्केटिंग भी की जा रही है।बैठक में प्रमुख वित्त सचिव अखिल अरोरा, उद्योग विभाग की संयुक्त सचिव कीर्ति जैन और उद्योग एवं राजकीय उपक्रम विभाग की सलाहकार प्रमिला भंसाली भी मौजूद रही।