15वीं विधानसभा का आठवां सत्र: सदन में आज स्वायत्त शासन और वन विभाग की अनुदान मांगों पर होगी चर्चा

-ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी सदस्य उठाएंगे अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याएं, प्रश्नकाल में आज लगे हैं 45 सवाल, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, महिला बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, खाद्य आपूर्ति और उद्योग विभाग से जुड़े सवाल ज्यादा लगे

जयपुर। 15वीं विधानसभा के चल रहे आठवें सत्र के दौरान सदन में आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। सदन में आज स्वायत्त शासन, वन और पर्यावरण विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य अनुदान मांगों पर अपना अपना पक्ष रखेंगे और उसके बाद संबंधित मंत्री अनुदान मांगों पर अपना जवाब देंगे और उसके पश्चात सदन में अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कराई जाएंगी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, प्रश्नकाल में 45 सवाल लगे हैं।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, महिला बाल विकास, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, खाद्य आपूर्ति और उद्योग विभाग से जुड़े सवाल प्रश्नकाल में ज्यादा लगे हैं। प्रदेश की जेलों में आपत्तिजनक सामग्री मिलने, स्टेट हाईवे पर नियम विरुद्ध शराब की दुकानों का संचालन, जयपुर में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण जैसे कई अहम सवाल भी आज प्रश्नकाल में पूछे जाएंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
वहीं प्रश्नकाल के पश्चात सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को उठाएंगे। विधायक निर्मल कुमावत दो से अधिक संतान होने के कारण पदोन्नति मं 3 अथवा 5 वर्ष वंचित किए गए कार्मिकों को पदोन्नति उपरांत मूल वरिष्ठता प्रदान किए जाने के संबंध में कार्मिक मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक जेपी चंदेलिया झुंझुनूं के पिलानी में न्यायालय अपर जिला सेशन न्यायाधीश का नया पद सृजित करने के संबंध में विधि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। विधायक कृष्णा पूनिया राजगढ़ तहसील में आरएमबीएचआर स्थित कटोनी रास्ते पर अंडर ब्रिज बनाए जाने के संबंध में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद प्राक्कलन समिति (ख) के सभापति दयाराम परमार समिति के आयुर्वेद विभाग से संबंधित तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति के सभापति डॉक्टर राजकुमार शर्मा 2022-23 के 18 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगे। इसके पश्चात सदन में स्वायत्त शासन और वन और पर्यावरण विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी।

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