हमें विश्वास है कि वीसी चयन में यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 की होगी पालना-हाईकोर्ट

(Selection process of university VC) यूनिवर्सिटी वीसी चयन की प्रक्रिया में (interfare) दखल देने से (denied) इनकार करते हुए कहा है कि (Highcourt) कोर्ट को पूरा (confident) विश्वास है कि चयन प्रक्रिया में (UGC Regulation 2018) यूजीसी के 2018 के रेग्यूलेशन पर (consideration) विचार होगा और (apply) लागू किया जाएगा।

जयपुर
(Selection process of university VC) यूनिवर्सिटी वीसी चयन की प्रक्रिया में (interfare) दखल देने से (denied) इनकार करते हुए कहा है कि (Highcourt) कोर्ट को पूरा (confident) विश्वास है कि चयन प्रक्रिया में (UGC Regulation 2018) यूजीसी के 2018 के रेग्यूलेशन पर (consideration) विचार होगा और (apply) लागू किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने डॉ.सी.एस.मीणा की याचिका को समय से पहले बताते हुए खारिज कर दिया है।
यूजीसी ने हटाया.....
एडवोकेट शांतनू शर्मा ने बताया कि सभी यूनिवर्सिटी में वीसी सहित शिक्षकों की नियुक्तियां यूजीसी के रेग्यूलेशन के तहत ही होती हैं। यूजीसी के 2010 के रेग्यूलेशन में वीसी के चयन के लिए पात्रता में एक शब्द समकक्ष स्तर भी लिखा हुआ था लेकिन,इस शब्द की व्याख्या नहीं थी और यह अस्पष्ट है। यूजीसी ने 2018 में नए रेग्यूलेशन बनाए और यह 18 जुलाई,2018 से लागू भी हो गए। नए रेग्यूलेशन में से यूजीसी ने समकक्ष स्तर शब्द को हटा दिया।
राजस्थान सरकार ने फिर कर दिया.....
इसके बाद राजस्थान सरकार ने 14 अगस्त,2019 को यूनिवर्सिटी संशोधन विधेयक लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी और इसमें वीसी नियुक्ति की पात्रता की शर्त में समकक्ष स्तर शब्द को भी शामिल कर लिया। 22 मई,2020 को सरकार ने वीसी नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया इसमें भी समकक्ष स्तर शब्द का उल्लेख किया है।
यह तो गलत है.....
याचिका में बताया गया कि राज्य सरकार का संशोधन गलत है क्योंकि यह यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 के विपरीत है। वीसी की पात्रता में समकक्ष स्तर शब्द अस्पष्ट है। यूजीसी रेग्यूलेशन पूरे देश में एक समान रुप से लागू होते हैं,लेकिन राज्य सरकार ने रेग्यूलेशन के विपरीत वीसी नियुक्ति की पात्रता में समकक्ष स्तर शब्द जोडकर गलत किया है। वीसी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है अत:सलेक्शन कमेटी को सरकार को अपनी सिफारिश भेजने से पहले यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 को लागू करना चाहिए।
हमें विश्ववास है.....
कोर्ट ने याचिका को समयपूर्व बताते हुए चयन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कहा है कि कोर्ट को पूरा विश्वास है कि चयन प्रक्रिया में यूजीसी रेग्यूलेशन 2018 पर विचार होगा और इन्हें लागू किया जाएगा।