30 फीट की गलियों में नहीं खुल सकेंगे होटल-रेस्टोरेंट बार

- 30 फीट की गली में होटल-रेस्टोरेंट बार खोलने की अधिसूचना होगी निरस्त - मुख्यमंत्री ने आबकारी विभाग में इन्स्पेक्टर राज खत्म करने के दिए निर्देश

जयपुर।
राज्य सरकार की ओर से हाल ही 30 फीट की गली में स्थित होटल और रेस्टोरेंटों में बार खोलने की दी गई इजाजत को वापस ले लिया है। इसके लिए नियमों में संशोधन कर जारी की गई अधिसूचनाओं को भी वापस लिया जाएगा। यह निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वित्त व आबकारी विभाग के अधिकारियों की बैठक में किया गया।

हाल ही राजस्थान पत्रिका ने सरकार की ओर से 30 फीट की गलियों में भी बिना व्यावसायिक भू-रूपांतरण के खुले होटल और रेस्टोरेंट में बार खोलने को लेकर दी गई छूट का खुलासा किया था। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने उच्चाधिकारी की बैठक लेकर

छोटी गलियों में बार खोले जाने की दी गई छूट के आदेश और अधिसूचना निरस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपनी मद्य संयम नीति की कड़ाई से पालना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने राज्य में आबकारी विभाग को इन्स्पेक्टर राज से मुक्त कर सिस्टम में पारदर्शिता एवं प्रभावी सुधार के लिए कार्य योजना बनाने के लिए कहा। उन्होंने प्रदेश के शहरों में 30 फीट की गलियों में होटल एवं रेस्टोरेंट में बार लाइसेंस की अधिसूचना को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए।

गहलोत ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य और युवा पीढ़ी को मादक पदार्थों से दूर रखने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में 8 बजे शराब की दुकानों को बंद करने, ई-सिगरेट पर प्रतिबन्ध और हुक्का-बार पर रोक जैसे सख्त निर्णय किए हैं। आमजन में इनका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। बैठक में मुख्य सचिव डी.बी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजीव स्वरूप, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव आयोजना अभय कुमार, शासन सचिव वित्त (राजस्व) डॉ. पृथ्वीराज सहित वित्त एवं आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और मजबूत बनाएं...
मुख्यमंत्री ने बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में आमजन से जुड़े विभागों की सेवाएं लोगों को समय पर मिलनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चिकित्सा, महिला बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और शिक्षा सहित अन्य विभागों में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए।