India Budget 2024 : दिया कुमारी ने पीएम मोदी की इस योजना को बताया गेम चेंजर, बोली विकसित भारत के लक्ष्य का रोडमैप है बजट

उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के बजट के बाद सबसे बड़ा बजट प्रावधान है।

Jaipur News : जयपुर. राजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने केन्द्रीय बजट को किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों को ध्यान में रख कर बनाया गया बजट बताते हुए कहा है कि इसमें विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का रोड मैप है। दिया कुमारी केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह देश के सभी वर्गों की आशाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। उन्होंने बजट घोषणों पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि महिला और बालिकाओं के लिए केन्द्रीय बजट में तीन लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की भी घोषणा की गई है, जिसके तहत 25 हजार गांवों तक सड़क बनाई जाएंगी। गया के विष्णुपाद मंदिर और बौधगया के महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित करने, राजगीर और नालंदा को विकसित करने की घोषणा की भी उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों कॉरिडोर, देश-विदेश से श्रृद्धालुओ औऱ पर्यटकों को भारत की ओर आकर्षित करेगें।

डिप्टी सीएम ने कहा कि केन्द्रीय बजट में रोजगार और कौशल विकास के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों और मध्यम वर्ग के लिए भी कई घोषणाएं की गई है। देश में युवाओं को अगले पांच साल में कौशल विकास के विभिन्न अवसर प्राप्त होगे और एक करोड़ युवाओं को देश के टॉप 500 कपंनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही देश के विभिन्न संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को दस लाख तक का ऋण उपलब्ध हो पाएगा। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड के माध्यम से युवाओ को रिसर्च के क्षेत्र में नए मौके उपलब्ध होंगे।

रक्षा, ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों के लिए बड़ी घोषणाएं
उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में केन्द्र सरकार ने 1.51 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो रक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र के बजट के बाद सबसे बड़ा बजट प्रावधान है। मनरेगा स्कीम में भी बजट को 60 हजार करोड़ से बढ़ा कर इस बजट में 86 हजार करोड़ किया गया है, जो स्वागत योग्य है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले ऋण की सीमा को भी बढ़ा कर बीस लाख रुपए कर दिया गया है। औद्योगिक मजदूरों के लिए पीपीपी मोड़ पर रेन्टल हाउंसिंग को उपमुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने कामगारों के कल्याण के लिए यह कदम उठाया है।

टेक्सटाईल उद्योग को होगा फायदा
उन्होंने कहा कि राजस्थान के टेक्सटाईल और वस्त्र उद्योग को इसका फायदा मिलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार कार्यरत हैं। इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों को छत देने के लिए दस लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से एक करोड़ परिवारों को मुफ्त बिजली देने की योजना एक गेम-चेंजर साबित होगी।

इस योजना के माध्यम से देश में ग्रीन-डेवलपमेंट की संकल्पना साकार होगी। केन्द्र सरकार की नौ प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करते इस बजट से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों कृषि, उद्योग, सेवाओं आदि में सतत् सुधार होगा और देश के विकास की दर में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।