200 से अधिक काॅलोनियों के लोगों को मिल सकती है राहत

राजधानी के पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना (Prithviraj Nagar Yojana) में नियमन की राह में अब तक अटकी कॉलोनियों के लिए राहत की खबर है। इन काॅलोनियों के नियमन (Regulation) को लेकर जेडीए ने सरकार की एम्पावर्ड कमेटी को एक प्रस्ताव भेजा है, इस प्रस्ताव में सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में मुख्य रूप से नियमन से वंचित 200 से ज्यादा कॉलोनियों और योजनाओं को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है।

पृथ्वीराज नगर योजना : बची काॅलोनियों के नियमन को लेकर जेडीए ने सरकार को भेजा प्रस्ताव
- सरकार की एम्पावर्ड कमेटी से मांगा मार्गदर्शन
- 200 से अधिक काॅलोनियों के लोगों को मिल सकती है राहत

जयपुर। राजधानी के पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना (Prithviraj Nagar Yojana) में नियमन की राह में अब तक अटकी कॉलोनियों के लिए राहत की खबर है। इन काॅलोनियों के नियमन (Regulation) को लेकर जेडीए ने सरकार की एम्पावर्ड कमेटी को एक प्रस्ताव भेजा है, इस प्रस्ताव में सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में मुख्य रूप से नियमन से वंचित 200 से ज्यादा कॉलोनियों और योजनाओं को लेकर मार्गदर्शन मांगा गया है। प्रस्ताव में जमीनी स्तर पर आ रही तकनीकी समस्याओं के बारे में भी सरकार को अवगत करवाते हुए मार्गदर्शन मांगा है। अगर सरकार से इन काॅलोनियों के नियमन के लिए हरी झंडी और मार्गदर्शन मिलता है तो पृथ्वीराज नगर की बची हुई काॅलोनियों के साथ आसपास की काॅलोनियों के सैकड़ों लोगों को राहत मिलेगी।

जेडीए ने पृथ्वीराज नगर योजना में नियमन से बची हुई काॅलोनियों के नियमन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार की एम्पावर्ड कमेटी को प्रस्ताव भेजा है। इसमें गैर खातेदारी योजनाओं में बसी आवासीय काॅलोनियों के साथ ऐसी काॅलोनियों के बारे में भी मार्गदर्शन मांगा गया है, जिनका कुछ भाग पृथ्वीराज नगर योजना में आ रहा है, वहीं कुछ भाग पृथ्वीराज नगर योजना से बाहर है। ऐसी कई काॅलोनियों बताई जा रही है। अगर सरकार इन काॅलोनियों के नियमन की राह खोल देती है तो कई लोगों को राहत मिलेगी, वहीं जेडीए को राजस्व भी मिलेगा।

नियमन में आ रहा तकनीकी पेंच

जेडीए अधिकारियों की मानें तो कैबिनेट स्तर पर जो निर्णय हुआ उसके आधार पर जेडीए की ओर से लगातार पृथ्वीराज नगर में नियमन के दायरे में आने वाली कॉलोनियों के नियमन कैम्प लगाए जा रहे है, लेकिन अभी भी कई कॉलोनियां, ऐसी है जहां तकनीकी पेंचो के चलते नियमन नही हो पा रहा है। ऐसी कॉलोनिया राज्य सरकार के द्वारा अब तक जारी किए गए आदेशों और परिपत्रो के दायरे में भी नही आ रही है। पृथ्वीराज नगर की नई परिस्थिति के अनुसार जेडीए ने सरकार को 200 से ज्यादा कॉलोनियों के नियमन का प्रस्ताव भेजा है।