शर्तो की पालना नहीं करने वाली संस्थाओं का आवंटन होगा निरस्त

30 वर्षो से लंबित अजमेर रोड स्थित वेस्ट वे हाईट्स योजना (West way heights scheme) में प्रभावित काश्तकारों के लिए जेडीए बुधवार से शिविर लगाएगा। शिविर में काश्तगारों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं रियायत दर पर भूमि (Land at concession rate) लेकर आवंटित भूमि की शर्ताे की पालना नहीं करने वाली संस्थाओं (organization) का आवंटन निरस्त होगा। इसके लिए जेडीए संस्थाओं का आवंटन निरस्त का प्रस्ताव सरकार को भेजेगा। यह निर्णय मंगलवार को जेडीए में हुई बैठक में लिया गया।

शर्तो की पालना नहीं करने वाली संस्थाओं का आवंटन होगा निरस्त
— जेडीए राज्य सरकार को भेजेगा जाएगा
— वेस्ट वे हाईट्स योजना के प्रभावित काश्तकारों के लिए लगेंगे शिविर

जयपुर। 30 वर्षो से लंबित अजमेर रोड स्थित वेस्ट वे हाईट्स योजना (West way heights scheme) में प्रभावित काश्तकारों के लिए जेडीए बुधवार से शिविर लगाएगा। शिविर में काश्तगारों की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। वहीं रियायत दर पर भूमि लेकर आवंटित भूमि की शर्ताे की पालना नहीं करने वाली संस्थाओं का आवंटन निरस्त होगा। इसके लिए जेडीए संस्थाओं का आवंटन निरस्त का प्रस्ताव सरकार को भेजेगा। यह निर्णय मंगलवार को जेडीए में हुई बैठक में लिया गया।
वेस्ट वे हाईट्स योजना में प्रभावित काश्तकारों की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव नींदड आवासीय योजना की तर्ज पर अवाप्त भूमि के बदले लेय एक मुश्त शहरी जमाबंदी की राशि में जेडीए के हिस्से की 40 प्रतिशत राशि को माफ किए जाने का एम्वपार्ड कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया था। जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि बैठक में संबंधित उपायुक्त को योजना में टीम गठित कर विकास कार्य के लिए निविदा आमंत्रित करने, सडक निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने, काश्तकारों की समस्याओं, मुआवजा आदि के लिए शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए। जेडीए की ओर से वेस्ट वे हाईट्स योजना को रिंग रोड व गोपालपुरा बाइपास से जोडने के लिए 200 फीट रोड का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया था। इस सडक में आ रही खातेदारों की कृषि भूमि के बदले खातेदारों को 20 प्रतिशत विकसित भूमि रिंग रोड परियोजना के पीएपी क्षेत्र में दी जाएगी, इसेक लिए शिविर लगाए जा रहे है। ये शिविर 17, 18 व 19 मार्च को हैंगिंग गार्डन, जयसिंहपुरा रोड भांकरोटा में आयोजित किए जाएंगे। जेडीए को इस योजना से करीब 800 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

42 संस्थाओं को दिया था नोटिस
जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि जेडीए ने 446 संस्थाओं को आवंटित भूमि की शर्ताे की पालना के संबंध में सर्वे किया है। शर्तो की अवहेलना करने वाली 42 संस्थाओं को एक माह का नोटिस जारी किया गया था। इनमें से जिन संस्थाओं की ओर से पूरी तरह शर्तो की अवहेलना की जा रही है, उनका आवंटन नियमानुसार निरस्त किए जाने के लिए प्रकरण राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।