जमीन का लैंड यूज बदला, अब कॉलोनी बसाने की तैयारी

चुनावी साल में जेडीए में गड़बड़झाले भी शुरू हो गए हैं। जेडीए ने रिक्रेएशनल के लिए आरक्षित जमीन पर आवासीय कॉलोनी की स्वीकृति दे दी। जबकि, जेडीए टाउन प्लानिंग के अधिकारी मानते हैं कि रिक्रेएशनल की जमीन पर फॉर्म हाउस, पार्क, खेल मैदान विकसित किए जा सकते हैं। रिक्रेएशनल में आने वाली जमीन का लैंड यूज भी नहीं बदला जा सकता है।

जयपुर. चुनावी साल में जेडीए में गड़बड़झाले भी शुरू हो गए हैं। जेडीए ने रिक्रेएशनल के लिए आरक्षित जमीन पर आवासीय कॉलोनी की स्वीकृति दे दी। जबकि, जेडीए टाउन प्लानिंग के अधिकारी मानते हैं कि रिक्रेएशनल की जमीन पर फॉर्म हाउस, पार्क, खेल मैदान विकसित किए जा सकते हैं। रिक्रेएशनल में आने वाली जमीन का लैंड यूज भी नहीं बदला जा सकता है।

जोन 12 के माचवा में जिस जमीन को जेडीए ने आवासीय अनुमति दी है, अब इस पर कॉलोनी सृजित करने की तैयार की जा रही है। तीन खसरों की 1.98 हेक्टेयर जमीन की 90-ए (गैर कृषि उपयोग के लिए) की गई है।

तीन बार हो चुकी है कार्रवाई

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने पिछले वर्ष मई-जून में तीन बार उक्त जमीन पर कार्रवाई की थी। पहले निर्माणकर्ता इस कॉलोनी को 30 बीघा और 18 बीघा में विकसित कर रहे थे।

यदि जमीन पूरी रिक्रेएशनल में आरक्षित है तो वहां आवासीय की अनुमति नहीं मिल सकती। यह जमीन पार्क, खेल मैदान से लेकर फॉर्म हाउस के लिए आरक्षित है।

-विनय कुमार दलेला, निदेशक टाउन प्लानिंग

मेरे ज्वॉइन करने से पहले 90 ए की प्रक्रिया चल रही थी। टाउन प्लानिंग ने जो रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर ही कार्रवाई की है।

-प्रवीण कुमार, जोन उपायुक्त

प्रभु की जमीन पर भू माफिया की नजर, रात में हो रहा अवैध निर्माण

जयपुर.चौमूं, टांटियावास टोल के पास बेशकीमती मंदिर माफी की जमीन पर भूमाफिया कब्जा करने में लगे हैं। सीकर हाईवे से लगे रामपुरा डाबड़ी में मंदिर माफी की जमीन पर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। रातों रात भूखंडों पर दीवारें और पिलर खड़े किए जा रहे हैं। उक्त जमीन मंदिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज है। 16 बीघा सात बिस्वा इस जमीन की बाजार में कीमत 120 करोड़ रुपए के आस-पास है। मंदिर के पुजारी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि भूमाफिया धमका रहे हैं, चौमूं थाना पुलिस में शिकायत की, लेकिन वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है।

पहले भी इस जमीन को लेकर हुआ था विवाद

-16 बीघा सात बिस्वा इस जमीन को लेकर वर्ष 2021 में भी विवाद हुआ था। तत्कालीन तहसीलदार ने मंदिर माफी रिफरेंस नोट हटाकर काश्तकारों के नाम कर दी थी। बाद में कलक्टर ने कार्रवाई की थी।