समीक्षा बैठक… आवासीय योजनाएं अधर में, राजस्व पर भी ध्यान नहीं

जयपुर. जेडीए में उपायुक्त अपनी चला रहे हैं। यही वजह है कि अब तक नई आवासीय योजनाओं के लेकर जोन उपायुक्त कोई खाका ही नहीं खींच पाए हैं। कभी कोरोनाकाल का बहाना तो कभी काम का बोझ बताकर उपायुक्त काम से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मंगलवार को हुई बैठक में आयुक्त गौरव गोयल ने उपायुक्तों के कामकाज पर नाराजागी जाहिर की। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यहां तक कहा कि काम करने का तरीका बदलना होगा। जेडीसी ने उपायुक्तों को राजस्व अर्जित करने के निर्देश दिए। साथ ही नीलामी में भूखंडों को रखने, नवीन आवासीय योजना के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त ने जोन-12 के ग्राम सरना चौड में बंजारा, मीरासी, गाडिय़ा लुहार और अद्र्धघुमन्तु जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास से पिछड़े परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड दिए जाएंगे। आवंटन करने के लिए योजना विकसित करने के लिए जोन उपायुक्त को निर्देश दिए।

निर्देशों पर अमल हो तो बने बात
-निजी खातेदारी की पुरानी योजनाओं में 12.5 प्रतिशत गिरवी रखे भूखण्डों की जोनवार समीक्षा की। विकासकर्ताओं द्वारा समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई के निर्देश।
-रिंग रोड परियोजना में कॉर्नर भूखंडों को नीलामी में प्राथमिकता से रखने और ग्राम आकेड़ा चौड में वेयर हाउस स्कीम के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश।
-जोन-2 की फौजी कच्ची बस्ती की रिक्त भूमि की प्लानिंग करने के निर्देश।
-जोन-1 के विनोबा नगर में भूखंड के प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश।
-जोन-3 में लालकोठी विधायक आवास की भूमि की प्लानिंग के संबंध में निर्देश दिए।
-जोन-8 में पत्रकार कॉलोनी के रिक्त भूखंडों को चिन्हित कर शीघ्र नीलामी में रखने के निर्देश।
-जोन-9 में निलय कुंज विस्तार, महल योजना, रामनगरिया विस्तार, सेन्ट्रल स्पाईन में स्थित कॉर्नर भूखंडों को चिन्हित कर नीलामी में रखने के लिए जोन उपायुक्त को निर्देश।
-जोन-7 के सिरसी में जेडीए स्वामित्व की भूमि के संबंध में उचित कार्यवाही कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने करने के निर्देश दिए।