रियल एस्टेट से जुड़े हैं कई सेक्टर, सरकार की मंशा इसे बढ़ावा देने की—संधु

पत्रिका मंच: रियल एस्टेट सेक्टर में नई संभावनओं, ट्रेंड और स्कोप को लेकर हुई वेबिनार

जयपुर. रियल एस्टेट सेक्टर में नई संभावनाओं, ट्रेंड और स्कोप को लेकर मंगलवार को पत्रिका की ओर से वेबिनार हुई। पत्रिका मंच के तहत राज्य के बड़े बिल्डर्स और डवलपर्स से हिस्सा लिया। इसमें नगरीय विकास विभाग और जेडीए के भी अधिकारी रहे।
यूडीएच सलाहकार जीएस संधु ने कहा कि रियल एस्टेट से कई सेक्टर जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार स्तर पर सोचा जा रहा है। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई लंबित प्रकरणों पर निर्णय होंगे।अभियान के बाद भी जो समस्याएं आएंगीं, उनको सरकार स्तर पर दूर किया जाएगा। पुरानी आबादी को भी पट्टे जारी किए जाएंगे। कृषि भूमि पर बसीं कॉलोनियों में पट्टे कैसे जारी किए जाएं, इसको लेकर मंथन किया जा रहा है। बिल्डिंग बाइलॉज में शिथिलता देकर रियल एस्टेट को सरकार ने राहत दी है।
वहीं, जेडीसी गौरव गोयल ने सैट बैक से संबधित प्रकरण को सरकार के पास भेजने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्नार्गल लेडर आ जाने से 40 मीटर से उंची इमारतों के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। 70 मीटर की अनुमति दी जा सकेगी। वहीं, डिफेंस एरिया में अनुमति के बारे में भी वेबिनार में जानकारी दी।
मुख्य नगर नियोजक आर के विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश में जो नए बिल्डिंग बाइलॉज लागू किए हैं, वे देश में सबसे अच्छे हैं। सकारात्मक सोच के साथ इनको तैयार किया गया है।
रेरा रजिस्टार आर सी शर्मा, नगरीय विकास विभाग के तकनीकी सलाहकार एचएस संचेती और हैरिटेज नगर निगम आयुक्त अवधेश मीणा उपस्थित रहे।

ये आए सुझाव
—बड़ी जमीन खरीदने में स्टम्प ड्यूटी को कम किया जाए।
—मानचित्र अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल किया जाए।
—गिरवी रखे भूखंडों को जेडीए रिलीज करें, ताकि लोगों को पट्टे मिल सकें।
—आइपीडी टावर की तरह अन्य सड़कों पर हाईराइज बिल्डिंग की अनुमति दी जाए।

वर्जन....

पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने गरीबों को आशियाने दिलाने के लिए नियमों में काफी बदलाव किया है। प्रशासन शहरों के संग में भी सरकार को काफी राहत
—गोपाल प्रसाद गुप्ता, संरक्षक, क्रेडाई

टूरिज्म की तरह रियल एस्टेट में भी सरकार को राहत देनी चाहिए। स्टाम्प ड्यूटी को 50 फीसदी कम करना चाहिए। इससे इंडस्ट्री को राहत मिलेगी।
—धीरेंद्र मदान, अध्यक्ष, क्रेडाई

नक्शे में तो सेक्टर रोड दिखती हैं, लेकिन मौके पर नहीं होती। ऐसे में जेडीए को सेक्टर रोड विकसित करनी चाहिए।
—एनके गुप्ता, वाइस चेयरमैन, क्रेडाई