.संयुक्त अभिभावक संघ ने लॉन्च किया सर्वे, 1 लाख अभिभावकों को जोडऩे का लक्ष्य

स्कूल खुले या ना खुले...संयुक्त अभिभावक संघ ने लॉन्च किया सर्वे1 लाख अभिभावकों को जोडऩे का लक्ष्य कल जौहरी बाजार में जुटेगी टीम, दुकानदारों और नागरिकों से भरवाएं जाएंगे फॉर्म

जयपुर। संयुक्त अभिभावक संघ ने बुधवार को राज्य में स्कूल खुलने या ना खुलने को लेकर आठ प्रश्नों का एक सर्वे फॉर्म तैयार कर लॉन्च किया। ऑनलाइन प्लेट फॉर्म पर लॉन्च होने के साथ ही पहले दिन एक हजार से भी अधिक अभिभावकों ने इस सर्वे में भाग लेकर अपनी जागरुकता दिखाई। गुरुवार से पूरे प्रदेश में फिजिकली सर्वे अभियान की शुरुआत जौहरी बाजार से की जाएगी। इस अभियान के तहत 1 लाख से भी अधिक अभिभावकों को जोडऩे का लक्ष्य रखा गया है। जिसे पूरा करने के लिए घर.घर जाकर अभिभावकों से फॉर्म भरवाया जाएगा। जिसके बाद सर्वे का विश्लेषण किया जाएगा साथ ही विशेषज्ञों की राय लेकर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी।
प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वह बंद कमरों में बैठकर अभिभावकों की राय को नजरंदाज कर करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और अभिभावकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। सरकार और शिक्षा विभाग पिछले चार पांच दिनों से निजी स्कूलों के दबाव ने आकर स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। जबकि कोरोना का नया स्ट्रेन देश और राज्य में एंट्री कर चुका है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और शिक्षा विभाग करोड़ों अभिभावकों और बच्चों के जीवन के साथ ना खिलवाड़ कर सकते हैं और ना ही भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर यह सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के लिए मंत्री मनोज जसवानी, महिला प्रभारी दौलत शर्मा और लीगल सेल सदस्य एडवोकेट खुशबू शर्मा की तीन सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जो पूरे प्रदेश में इस अभियान को कॉर्डिनेट करेगी।

लोकसभा अध्यक्ष को कोचिंग संस्थानों की चिंता
करोड़ों अभिभावक और बच्चों के स्वास्थ्य पर मौन

संयुक्त अभिभावक संघ के अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कि लोकसभा अध्यक्ष और कोटा सांसद ओम बिरला ने कोचिंग संस्थानों को खोले जाने को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। जबकि प्रदेश के करोड़ों बच्चे पहले भीषण सर्दी पीडि़त हैं और अब कोरोना के नए स्ट्रेन का खतरा भी बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराने लगा है। कोरोना का नया स्ट्रेन ना केवल बच्चों के जीवन को प्रभावित कर सकता है बल्कि इसका असर अभिभावकों और नागरिकों पर भी अवश्य पड़ेगा। उस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष मौन हैं।