भारत जोड़ो यात्रा के बीच लचर कानून व्यवस्था बनी सिरदर्द, समीक्षा बैठक बुला सकते हैं सीएम गहलोत

-जिलेवार अपराधों का फीडबैक लेंगे सीएमं गहलोत, आज दिल्ली से लौटने के बाद गृह विभाग के अधिकारियों के साथ ले सकते हैं बैठक, भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती

जयपुर। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट की सरेआम गोली मारकर हत्या करने और अपराधियों के अभी तक भी पुलिस की पकड़ से बाहर होने के बाद जहां एक वर्ग विशेष में सरकार को लेकर नाराजगी है तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। प्रदेश में बिगड़ती और लचर कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द समीक्षा बैठक बुला सकते हैं।

सरकार से जुड़े सूत्रों ने भी संकेत दिए हैं। बताया जाता है कि कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से लौटने के बाद गृह विभाग और पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री की प्रस्तावित समीक्षा बैठक में जिलेवार अपराधों की समीक्षा होगी और साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा होगी।

जिलेवार अपराधों पर फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री
सूत्रों की माने तो प्रदेश में बढ़ते गैंगवार की घटनाएं सरकार के लिए सिरदर्द बनी हुई है। शनिवार को सीकर में जहां गैंगस्टर राजू ठेहट की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तो वहीं धौलपुर में पुलिस की गाड़ियों पर ही बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी जिसमें इलाके के एक डीवाईएसपी बाल-बाल बचे थे।

इसके अलावा हाल ही में भरतपुर में भी फायरिंग में एक ही परिवार के कई लोगों को मार दिया गया था। इसके बाद से ही सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे और उसके बाद झालावाड़ कोटा दौरे के दौरान भी लगातार आपराधिक घटनाओं का फीडबैक उच्चाधिकारियों से ले रहे थे। शनिवार को भी मुख्यमंत्री गहलोत ने सीकर घटनाक्रम को लेकर गृह विभाग और पुलिस के उच्चाधिकारियों से फीडबैक लिया था और अपराधियों खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति
सूत्रों की माने तो गृह विभाग और पुलिस के उच्चाधिकारियों के साथ प्रस्तावित बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को ही घटनाओं के बाद पुलिस के उच्चाधिकारियों को अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस अपनाने पर जोर दिया है साथ ही कहा है कि संगठित अपराधों के प्रति सख्ती से पेश आएं।

लचर कानून व्यवस्था बना बड़ा मुद्दा
वहीं प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था विपक्ष के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहा है। प्रदेश में 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, सरकार की कई लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद लचर कानून व्यवस्था सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो रही है।

विपक्ष के साथ-साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के कई विधायक और मंत्री भी लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर चुके हैं। प्रदेश में 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में लचर कानून व्यवस्था कांग्रेस पार्टी के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। दिलचस्प बात तो यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह विभाग का भी जिम्मा भी है, ऐसे में प्रदेश में कहीं कोई घटना घटित होती है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री निशाने पर होते हैं।

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