महेश जोशी बोले, इस्तीफे वापस ले रहे हैं विधायक, मेरा भी विचार

तीन माह पहले स्पीकर सीपी जोशी को अपना इस्तीफा भेज चुके कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायकों ने अब इसे वापस लेना शुरू कर दिया है। आज स्पीकर जोशी के पास कई विधायक और मंत्री पहुंचे। इनमें लालचंद कटारिया, राजेन्द्र यादव, नगराज मीणा, जितेन्द्र सिंह शामिल है। माना जा रहा हैं कि ये सब अपना इस्तीफा वापस लेने गए थे। वहीं सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भी कहा हैं कि विधायक अपने इस्तीफे वापस ले रहे हैं और वे खुद भी इस पर विचार कर रहे है। जोशी ने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में ये दिख गया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ है। फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंत्री जोशी ने गहलोत सरकार के 4 सालों के कार्यकाल पर बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार संवेदनशील सरकार है, सरकार ने जनता के लिए संवेदनशील निर्णय लिए है।

प्रभारी रंधावा ने दिए थे निर्देश :

इससे पहले राजस्थान कांग्रेस प्रभारी रंधावा ने सीएम अशोक गहलोत से इस बारे में बात की थी और इसके बाद इन विधायकों को इस्तीफा वापस लेने के निर्देश दिए गए। इस बारे में रंधावा की स्पीकर सीपी जोशी से भी बात हुई। सभी को सत्र से पहले अपना इस्तीफा वापस लेने का निर्देश दिया जा चुका है। गौरतलब हैं कि राजस्थान कांग्रेस में 25 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी थी और सभी विधायकों को इसमें आना था। सीएम गहलोत उस दिन जैसलमेर गए थे और शाम को आए थे। इसके बाद ही बैठक तय थी। उस दिन गहलोत समर्थक विधायक बैठक में नहीं आकर मंत्री शांति धारीवाल के घर चले गए थे और उसके बाद सभी ने स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफे दे दिए थे। ऐसे में आलाकमान को अधिकार देने का एक लाइन का प्रस्ताव भी अटक गया था और प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे अगले दिन दिल्ली लौट गए थे।

आलाकमान ने माना था गंभीर —
राजस्थान में इस मामले को लेकर आलाकमान नाराज हुआ और इसे लेकर तत्कालीन राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को भेजी थी। इसके बाद पार्टी की अनुशासन समिति ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा था। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेन्द्र राठौड़ ने इसका जवाब भी भेज दिया था लेकिन आज तक इस बारे में कुछ फैसला नहीं हो सका है।