घर घर औषधि योजना के तहत जुलाई से निशुल्क बांटे जाएंगे औषधीय पौधे

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर करीब साढ़े तीन घंट तक कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक में पेयजल परियोजना के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में ‘घर-घर औषधि‘ योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का भी निर्णय लिया।

जयपुर

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर करीब साढ़े तीन घंट तक कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मैराथन बैठक में पेयजल परियोजना के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में ‘घर-घर औषधि‘ योजना के प्रदेश स्तर पर क्रियान्वयन का भी निर्णय लिया। इसके तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित कर तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा आदि पौधे नर्सरी से जनता को जुलाई से निशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये बहु उपयोगी औषधीय पौधे वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार कर इच्छुक परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना को जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, विभिन्न विभागों एवं संस्थानों, औद्योगिक घरानों आदि के सहयोग से जन-अभियान के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। योजना का नोडल विभाग वन विभाग होगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिलों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जबकि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी हर तीसरे महीने में योजना की समीक्षा करेगी। योजना के मूल्यांकन के लिए वन विभाग द्वारा एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत जुलाई माह से जिला प्रशासन द्वारा पौध-वितरण के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा आमजन को वन औषधियों एवं औषधीय पौधों की उपयोगिता एवं इनके संरक्षण-संवर्धन के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस वर्ष जुलाई में मनाए जाने वाले वन महोत्सव की थीम भी ‘घर-घर औषधि‘ योजना रहेगी।

पेयजल परियोजना को लेकर लिया अहम निर्णय
बैठक में ‘ईसरदा-दौसा वृहद पेयजल परियोजना‘ को जल्दी पूरी करने के लिए इसका बाह्य वित्त पोषण एएफडी से ऋण लेने के स्थान पर राज्य निधि से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।इससे पेयजल समस्या से ग्रस्त दौसा, सवाई माधोपुर जिलों के 6 कस्बों एवं 1256 गांवों को पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में केन्द्र सरकार की ओर से उपलब्ध राशि के अतिरिक्त शेष राशि राज्य निधि से उपलब्ध करवाकर इस परियोजना का कार्य जल्द शुरू किया जा सकेगा। इससे जुड़ा प्रस्तावित कार्य दिसम्बर 2021 से शुरू करके जुलाई 2024 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य तय किया गया है।