राजस्थान: सीएम के समक्ष फूटा गुस्सा, विधायक बोले-मंत्री, अफसर हमारी सुनते ही नहीं

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को कोटा संभाग के भाजपा विधायकों की बैठक हुई। संभागवार विधायकों की यह पहली बैठक थी और इस पहली ही बैठक में कई विधायकों का गुस्सा फूट पड़ा। विधायकों ने मंत्रियों पर मनमानी के आरोप लगाए। विधायकों ने यहां तक कह दिया कि भाजपा नेताओं के कम और कांग्रेस नेताओं के कहने पर ज्यादा काम हो रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के कामकाज के तरीके पर भी नाराजगी जताई।

विधायक बोले- मंत्री हमारे नहीं दूसरे दलों के नेताओं की सुन रहे

अंता विधायक कंवरलाल मीना ने सीएम से शिकायत की कि बारां जिले में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर हमारी नहीं सुनते हैं।

उन्होंने कहा कि दूसरे दलों के नेताओं के कहने पर दिलावर बारां में शिक्षा विभाग में काम करवा रहे है। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया और उनके लोगों के खिलाफ कई मामलों में एफआइआर दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस इन मामलों में कार्रवाई नहीं कर रही है। राजनीतिक दुर्भावना से पुलिस महानिरीक्षक इन मामलों की फाइल बार-बार अपने यहां मंगवाकर ठंडे बस्ते में डाल देते है।

छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने सड़कों की खराब हालत का मुद्दा उठाया। अन्य विधायकों ने मंत्रियों और अफसरों की कार्यशैली में सुधार की जरूरत बताई। सूत्रों के अनुसार बैठक में मीना व दिलावर के बीच कुछ देर बहस भी हुई।

अंता विधायक ने किसी भी काम के लिए व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया और न ही कोई काम लंबित है। बिजली से जुड़े जो भी काम हैं, वे प्राथमिकता से पूरे कर रहे हैं। पक्ष हो या विपक्षी पार्टी के विधायक, सभी के काम जनता की जरूरत के अनुरूप किए जा रहे हैं। हीरालाल नागर, ऊर्जा मंत्री

विधायक कंवर लाल मीना ने बैठक में इस तरह की कोई बात नहीं की है और न कोई आरोप लगाए हैं।- मदन दिलावर, शिक्षा एवं पंचायतीराज मंत्री

बजट घोषणाओं की करें मॉनिटरिंग

बैठकमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में विधायकों को समर्पण भाव के साथ जनहित के कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि का दायित्व है कि वह जनता के भरोसे पर खरा उतरे। यह आवश्यक है कि आगामी बजट से पूर्व पिछले बजट में की गई घोषणा धरातल पर उतरे। विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए बजट घोषणाओं से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विधायकों के साथ समन्वय स्थापित कर काम करें। सीएम ने विधायकों से कहा कि वे अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़े कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाकर भेजें, ताकि उन कार्यों को आगामी बजट में शामिल किया जा सके।