सरकार अभियान को तैयार, ग्रामसेवक—पटवारी बहिष्कार पर अड़े

— प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर से, मांगों का निस्तारण नहीं होने से कार्मिक नाराज

जयपुर. प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रस्तावित प्रशासन गांवों के संग अभियान में सरकार ने जहां मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक को फील्ड में भेजने की तैयारी कर ली है, वहीं ग्राम स्तर पर प्रशासन की सबसे अहम कड़ी कहे जाने वाले ग्राम विकास अधिकारी और राजस्व सेवा के पटवारी से लेकर तहसीलदार स्तर तक के कार्मिक अभियान के बहिष्कार पर अड़ गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी संघ बीते कई माह से अपने आंदोलन को संचालित कर रहा है। संघ ने 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 2 अक्टूबर तक के चरणबद्ध प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी किया है। इधर, राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने सात सूत्री मांगों पर फैसला नहीं होने से अभियान के तहत प्री कैम्प्स के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस बारे में संघ ने राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन दिया हैै। दोनों संगठन वेतन, पदोन्नति और रिक्त पदों को भरने संबंधी मांग कर रहे हैं।

मंत्री से अधिकारी तक जाएंगे

ग्रामीण विकास विभाग ने अपने सभी जिला प्रभारी अधिकारियों अभियान से पहले दस दिन तक होने वाली विशेष ग्राम सभाओं में उपस्थित होने औेर इसकी रिपोर्ट सरकार को देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले, खुद मुख्यमंत्री ने भी अभियान के दौरान मंत्रियों को अपने विधानसभा क्षेत्र और प्रभार वाले जिलों मेें दौरे के निर्देश दिए थे।

पंजीयन,पट्टे समेत 5 काम तय

पंचायत राज विभाग की ओर से अभियान के लिए पांच काम तय कर कलक्टरों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार अभियान में जन्म मृत्यु पंजीयन, ट्यूबवैल संबंध शिकायतों का निस्तारण, लंबित पट्टे जारी करना, सम्पत्ति रजिस्टर अपडेशन और स्वच्छ भारत मिशन संबंधी कार्य किए जाएंगे।