खबर का असर: पीसीसी में 15 दिसंबर से लगेगा मंत्री दरबार, तीन दिन कार्यकर्ताओं की होगी सुनवाई

-सोमवार से बुधवार दो मंत्री करेंगे समस्याओं का निस्तारण, मंत्री दरबार को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मंगलवार को दिए थे संकेत, पत्रिका ने 24 नवंबर को 'पीसीसी में लगेगा मंत्री दरबार खबर प्रसारित करके इसके संकेत दिए थे

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक बार फिर मंत्री कार्यकर्ता और आम जन की जन सुनवाई करेंगे। इसका रोडमैप तैयार कर लिया है। 15 दिसंबर से पीसीसी में मंत्री दरबार लगना शुरू होगा। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इसकी पुष्टि की है, पीसीसी में होने वाली जनसुनवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जन की शिकायतों को सुनकर उनका मौके पर ही निस्तारण के करने के प्रयास किए जाएंगे।

सोमवार से बुधवार 3 दिन होगी जनसुनवाई
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में लगने वाले मंत्री दरबार में 15 दिसंबर से जन सुनवाई शुरू होगी और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को दो मंत्री सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन की शिकायतों को सुनेंगे और उनका निस्तारण करेंगे। बाकी बचे मंत्री अपने-अपने निवास पर जनसुनवाई करेंगे।

पत्रिका ने पहले ही दिए थे संकेत
वहीं पत्रिका ने अपने 24 नवंबर के अंक में 'पीसीसी में लगेगा मंत्री दरबार' खबर प्रसारित करके पहले इसके संकेत दे दिए थे, जिस पर मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आधिकारिक पुष्टि कर दी कि 15 दिसंबर से पीसीसी में मंत्री दरबार लगेगा।

हर सप्ताह होगी शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा
इधर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली जनसुनवाई में हर सप्ताह प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी में आने वाली शिकायतों और उनके निस्तारण को लेकर हर सप्ताह समीक्षा करेंगे और कार्यकर्ता और आमजन के अधिक से अधिक काम हो इसके निर्देश पर मंत्रियों को देंगे।

गौरतलब है कि मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सत्ता और संगठन में तालमेल बना रहे इसके लिए कड़े कदम उठा रहे हैं। डोटासरा ने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं कि दूसरे जिलों में जाने वाला मंत्री पहले प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को ईमेल के जरिए सूचित सूचित करेगा कि अगर कोई मंत्री जिलों के दौरे पर जाता है तो उसे इसकी सूचना प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय और जिला कांग्रेस को देनी होगी।

बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट के कार्यकाल में भी प्रदेश पहुंच मुख्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम शुरू किया गया था। हालांकि कोविड-19 की पहली लहर के चलते जनसुनवाई कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था, जिसे अब फिर से शुरू किया जा रहा है।