सेंड इकाइयों की स्थापना को गति मिलना जरूरी

माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजकीय भूमि पर उपलब्ध ओवरबर्डन डम्प्स के प्लॉटों की डेलिनियेशन ( delineation ) की कार्यवाही तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। प्लॉटों के डेलिनियेशन के लिए संबंधित खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता ( Mining Engineer ) वरिष्ठ भू वैज्ञानिक एवं भू वैज्ञानिक अपने तकनीकी कार्मिकों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर ओवरबर्डन की कुल मात्रा आदि के आधार पर एम सेंड के लिए उपयोगी प्लॉटों का चिन्हीकरण करें ताकि एम सेंड इकाइयों की स्थापना को गति मिल सके

जयपुर। माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने राजकीय भूमि पर उपलब्ध ओवरबर्डन डम्प्स के प्लॉटों की डेलिनियेशन की कार्यवाही तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए हैं। प्लॉटों के डेलिनियेशन के लिए संबंधित खनि अभियंता, सहायक खनि अभियंता वरिष्ठ भू वैज्ञानिक एवं भू वैज्ञानिक अपने तकनीकी कार्मिकों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर ओवरबर्डन की कुल मात्रा आदि के आधार पर एम सेंड के लिए उपयोगी प्लॉटों का चिन्हीकरण करें ताकि एम सेंड इकाइयों की स्थापना को गति मिल सके।
माइंस, पेट्रोलियम एवं गोपालन मंत्री भाया ने बताया कि राज्य में मैन्यूफेक्चर्ड सेंड के रुप में बजरी का सस्ता, सुगम और मजबूत विकल्प उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एम-सेंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, २०१९ के तहत परिलाभ भी देने का निर्णय किया है। इससे राज्य में बजरी के विकल्प की नई एम सेंड इकाइयों की स्थापना, निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा एम सेंड नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के खनन क्षेत्रों में उपलब्ध ओवर बर्डन डम्प्स का विवरण विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ ही मानक गुणवत्ता की एम सेंड बनाने वाली इकाईयों की सूचना भी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इच्छुक निवेशकों व आमनागरिकों को संबंधित जानकारी सहजता से उपलब्ध हो सके।
राज्य की एम-सेंड पॉलिसी का मुख्य उद्येश्य आम नागरिकों को बजरी का सस्ता और मजबूत विकल्प उपलब्ध कराने के साथ ही खनन क्षेत्रों के ओवरबर्डन का उत्पादन कार्य में उपयोग, नदियों से बजरी की निर्भरता में कमी लाने, पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार, खनिज संसाधनों का बेहतर उपयोग और खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एम सेंड के क्रियान्यन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। ओवरबर्डन डम्प्स के प्लॉट डेलिनियेट करते समय एम सेंड इकाई के लिए लगभग २ हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त शामिल करने को कहा गया है। इसके साथ ही पूर्व स्थापित इकाई के पास कच्चा माल आपूर्ति का स्रोत नहीं होने की स्थिति में कुछ प्लाटों का बिना अतिरिक्त राजकीय भूमि को सम्मलित कर डेलिनियेट करने के निर्देश दिए गए हैं। ३ लाख टन वार्षिक क्षमता की एम सेंड इकाई के लिए चार लाख टन ओबरबर्डन डम्प्स की आवश्यकता सालना मानते हुए १० साल की अवधि क लिए ४ मिलियन टन ओवरबर्डन डम्प्स का चयन करते हुए प्लाट डेलिनियेट किया जाएगा।