ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को पेंशन देना बन सकता है मुसीबत : निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों का न्यू पेंशन स्कीम का पैसा लौटाने की मांग को गलत बताते हुए कहा कि कानूनी रूप से यह राशि कर्मचारियों की है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को जयपुर में आयोजित पोस्ट बजट सेशन कार्यक्रम में कहा कि कर्मचारियों का न्यू पेंशन स्कीम का पैसा लौटाने की मांग को गलत बताते हुए कहा कि कानूनी रूप से यह राशि कर्मचारियों की है। इसलिए नियोक्ता को वापस नहीं की जा सकती, जैसा अन्य कर्मचारी लाभ के मामलों में होता है। पुरानी पेंशन स्कीम में लागत भावी सरकारें स्वीकृत कर लेती हैं, इससे कल्याणकारी स्कीमों के लिए निधियों की उपलब्धता पर बुरा प्रभाव होता है। वर्तमान पीढ़ी को भावी पीढ़ियों की वित्तीय स्थिरता की कीमत पर फायदा मिल रहा है। यह नई पेंशन योजना कांग्रेस लेकर आई थी।

स्टार्टअप पर कोई टैक्स नहीं…सिर्फ विदेशी निवेश पर नजर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने किसी भी स्टार्टअप के विदेशी निवेश पर टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन अगर स्टार्टअप की वैल्यू से ज्यादा अगर उसमें निवेश हो रहा है, तो सरकार उस पर टैक्स लगाएगी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसी भी स्टार्टअप में अगर उसकी वैल्यू से ज्यादा का निवेश होता हैं, तो वह जांच करने वाली बात है। क्योंकि, हमने कई बार देखा है कि स्टार्टअप में विदेशी निवेश उसकी वैल्यू से कई गुना से भी ज्यादा होता है, जोकि की भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ इशारा करता है। सरकार केवल उन्हीं स्टार्टअप पर टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिनमें क्षमता से ज्यादा निवेश मिल रहा है, ताकि स्टार्टअप में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने गहलोत पर कसा तंज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि यहां तो बहुत गड़बड़ है, पिछले साल का बजट इस साल पढ़ रहे हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं। मुख्यमंत्री पिछला बजट पढ़कर उसे डिब्बे में डाल दिया और जब दोबारा बजट पढ़ने की बारी आई तो, वहीं डिब्बा खोलकर बजट पढ़ दिया। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ है और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगी। सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवालों का सामना नहीं कर पाती है। पेट्रोल और डीजल को केन्द्र सरकार जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार है, लेकिन देश की राज्य सरकारें इसे लागू करने में पीछे हट रही है।

महंगाई रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि महंगाई को ‘तय सीमा’ में रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यक कदम उठा रहा है। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर फैसला ले रहा है। सरकार दलहन के उत्पादन पर जोर दे रही है। किसानों को कई तरह की रियायतें और योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, जिसे अगले साल उत्पादन बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है।