-सभी कोर्ट जीसीएमएस से जुड़े उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी राजस्व न्यायालय जीसीएमएस (जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) से जुड़े हुए हैं। जीसीएमएस के जरिये केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत अधिवक्ता अपनी एसएसओ आईडी लॉगइन कर वाद से संबंधित पूर्ण जानकारी का इंद्राज करेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात एक एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन ही आवंटित हो जाएगा, इसी नंबर के आधार पर आवेदन करने पर राजस्व मंडल रजिस्ट्रार कोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई समस्त सूचनाओं के आधार पर केस रजिस्टर कर अभिभाषक को केस आईडी आवंटित कर देगा।
-नोटिस या सम्मन ऑनलाइन भिजवाने की तैयारी राजस्व मंडल की ओर से प्रतिदिन भेजे जाने वाले नोटिस या सम्मन जो तहसीलदार के स्तर पर तामील कराए जाते हैं, उन्हें भी ई-साइन कर ऑनलाइन भिजवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह नोटिस अब सीधे संबंधित तहसीलदार के कंप्यूटर पर ऑनलाइन भेजे जाकर ङ्क्षप्रट करते हुए संबंधित को तामील हो जाने के पश्चात पुन: स्कैन कर तहसीलदारों के मार्फत राजस्व मंडल को भिजवाया जा सकेगा। राजस्व न्यायालयों के राजस्व वादों के ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा से लोगों को केस रजिस्टर करने की सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। इससे समय की भी बचत होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास जारी हैं। इसके साथ ही राज्य में डिजिटलाइजेशन को गति भी मिलेगी।
