राजस्व न्यायालयों में अब ऑनलाइन केस रजिस्ट्रेशन सुविधा

राजस्थान ( Rajasthan ) में राजस्व न्यायालयों ( Revenue Courts ) में वाद दायर करने की प्रक्रिया ( Case Registration ) ऑनलाइन ( Online ) करने की सुविधा ( Facility ) दी गई है। पेपरलेस कामकाज एवं ऑनलाइन सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अभिनव कदम है। ( Jaipur News )

By: sanjay kaushik

Updated: 23 Oct 2020, 01:47 AM IST

-मकसद : पेपरलेस वर्क को बढ़ावा व डिजिटलाइजेशन को गति प्रदान करना

जयपुर। राजस्थान ( Rajasthan ) में राजस्व न्यायालयों ( Revenue Courts ) में वाद दायर करने की प्रक्रिया ( Case Registration ) ऑनलाइन ( Online ) करने की सुविधा ( Facility ) दी गई है। पेपरलेस कामकाज एवं ऑनलाइन सुविधा को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक अभिनव कदम है। ( Jaipur News ) राजस्व मंडल की रजिस्ट्रार नम्रता वृष्णि ने गुरुवार को यहां बताया कि राजस्थान में पेपरलेस वर्क को बढ़ावा देने एवं डिजिटलाइजेशन को गति प्रदान करने के ²ष्टिगत राज्य में विविध स्तरीय राजस्व न्यायालयों के राजस्व वादों के ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा विकसित की गई है।

-सभी कोर्ट जीसीएमएस से जुड़े

उन्होंने बताया कि राजस्थान के सभी राजस्व न्यायालय जीसीएमएस (जनरलाइज्ड कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) से जुड़े हुए हैं। जीसीएमएस के जरिये केस रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत अधिवक्ता अपनी एसएसओ आईडी लॉगइन कर वाद से संबंधित पूर्ण जानकारी का इंद्राज करेगा। इस प्रक्रिया के पश्चात एक एप्लीकेशन नंबर ऑनलाइन ही आवंटित हो जाएगा, इसी नंबर के आधार पर आवेदन करने पर राजस्व मंडल रजिस्ट्रार कोर्ट ऑनलाइन दर्ज की गई समस्त सूचनाओं के आधार पर केस रजिस्टर कर अभिभाषक को केस आईडी आवंटित कर देगा।

-नोटिस या सम्मन ऑनलाइन भिजवाने की तैयारी

राजस्व मंडल की ओर से प्रतिदिन भेजे जाने वाले नोटिस या सम्मन जो तहसीलदार के स्तर पर तामील कराए जाते हैं, उन्हें भी ई-साइन कर ऑनलाइन भिजवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यह नोटिस अब सीधे संबंधित तहसीलदार के कंप्यूटर पर ऑनलाइन भेजे जाकर ङ्क्षप्रट करते हुए संबंधित को तामील हो जाने के पश्चात पुन: स्कैन कर तहसीलदारों के मार्फत राजस्व मंडल को भिजवाया जा सकेगा। राजस्व न्यायालयों के राजस्व वादों के ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा से लोगों को केस रजिस्टर करने की सुविधा मिलेगी और प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी। इससे समय की भी बचत होगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में पेपरलेस कामकाज को बढ़ावा देने के लगातार प्रयास जारी हैं। इसके साथ ही राज्य में डिजिटलाइजेशन को गति भी मिलेगी।

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