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ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई ,अब होगी कार्यवाही

शिक्षा विभाग ने 291 स्कूलों को दिया नोटिस

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जयपुर

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Rakhi Hajela

Aug 21, 2021

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई ,अब होगी कार्यवाही

ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई ,अब होगी कार्यवाही



जयपुर, 20 अगस्त
प्रदेश के सरकारी स्कूल उच्चाधिकारियों के निर्देशों की किस कदर अवहेलना करने कर रहे हैं कि नोटिस दिए जाने के बाद स्कूल प्रशासन के कानों पर जंू तक नहीं रेंग रही। लापरवाही केवल उच्चाधिकारियों को निर्देशों को लेकर नहीं है बल्कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर भी लगातार लापरवाही बरती जा रही है। जिसे देखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने इन स्कूलों को एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया है।
यह है मामला
दरअसल राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने पिछले दिनों स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वहां कार्यरत स्टाफ की उपस्थिति प्रतिदिन दैनिक ऑनलाइन उपस्थित मॉड्यूल में करवाई जाए लेकिन इसके बाद भी पिछले माह प्रदेश के 291 स्कूलों के शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति ऑनलाइन अपलोड नहीं की, जिसके चलते परिषद ने इन स्कूलों को नोटिस जार कर स्पष्टीकरण भी मांगा लेकिन स्कूलों ने उसे भी गंभीरता से नहीं लिया और परिषद को इसका जबाब नहीं भेजा। ऐसे में अब परिषद ने इसे उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना किए जाने के साथ ही लापरवाही मानते हुए एक बार फिर नोटिस जारी कर दिया। इस नोटिस में परिषद ने स्कूलों को कहा है कि क्यों ना उनके विरूद्ध विभाग की तरफ से कार्यवाही की जाए।
उपस्थिति दर्ज नहीं करवाने वाले स्कूलों की संख्या
अजमेर के चार, अलवर के 8, बांसवाड़ा के 23, बारां के 13, बाड़मेर के 18, भरतपुर के 8, भीलवाड़ा के 7, बीकानेर के 8, बूंदी के 10, चित्तौडगढ़़ के 10,चूरू के 5,दौसा के 5, धौलपुर के 8, डूंगरपुर के 8, श्रीगंगानगर के 5, हनुमानगढ़ के 3, जयपुर के 10, जैसलमेर के 5, जालौर के 10, झालावाड़ के 12, झुंझुनू के 10, जोधपुर के 13, करौल्ी के 2, कोटा के 6, नागौर के 13, पाली के 8, प्रतापगढ़ के 8, राजसमंद के 4, सवाई माधोपुर के 3, सीकर के 5, टोंक के 8 और उदयपुर के 25 स्कूल शामिल हैं।
गौरतलब है कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने स्कूल प्रशासन और शिक्षकों की इस लापरवाही को देखते हुए अब शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि यदि शिक्षकों ने उपस्थिति ऑनलाइन नहीं दर्ज करवाई तो उनका वेतन रोक दिया जाएगा। हालांकि परिषद के निर्देश सितंबर से लागू किए जाएंगे।