स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्णय सीएम स्तर पर

शिक्षामंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि हमने विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया है जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री और,चिकित्सा और गृह विभाग को विभागीय अधिकारियों की ओर से दी गई रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वहां से जो राय दी जाएगी उसके बाद ही स्कूलों में छात्रों की संख्या और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालक को लेकर फैसला किया जाएगा।

शिक्षा मंत्री ने ली विभागीय अधिकारियों की बैठक
कहा,कोविड को लेकर विभागीय अधिकारियों से लिया है फीडबैक
जयपुर।
शिक्षामंत्री बीडी कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में कोविड के केस फिर से बढऩे लगे हैं स्कूली छात्र भी इसकी चपेट में आए हैं हालंकि प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में अब तक कोविड का कोई मामला सामने नहीं आया है लेकिन निजी स्कूलों में बच्चे इसकी चपेट में आए हैं। एेसे में हमने विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया है जिसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री और,चिकित्सा और गृह विभाग को विभागीय अधिकारियों की ओर से दी गई रिपोर्ट सौंपी जाएगी और वहां से जो राय दी जाएगी उसके बाद ही स्कूलों में छात्रों की संख्या और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालक को लेकर फैसला किया जाएगा। हमने आज बैठक में अधिकारियों से केवल फीडबैक लिया है। उनका कहना था कि केंद्र सरकार की लापरवाही का नुकसान बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले छोटे बच्चों को
वैक्सीन लगाई जानी चाहिए थी लेकिन इसके विपरित किया गया।

उनका कहना था कि विभागीय अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में मुख्यमंत्री की शिक्षा विभाग को लेकर गई बजट घोषणा और फ्लैगशिप योजनाओं की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पाठ्यपुस्तक मंडल आदि के विभागीय अधिकारियों के साथ वार्ता की गई। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर स्कूल में एल्युमिनाई का सम्मेलन किया जाए। विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से किए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्कूल में जाकर विद्यालय प्रबंध समिति की ओर से गए कार्यों की जांच करें।
उनका कहना था कि महात्मा गांधी स्कूलों के सिलेबस आदि पर भी बैठक में चर्चा की गई
कोविड प्रोटोकॉल की पालना की अपील
शिक्षामंत्री ने अभिभावक, स्कूल प्रशासन, शिक्षक आदि सभी से अपील की कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जाए। स्कूल में सोशल डिस्टेसिंग की पालना की जाए, मास्क की अनिवार्यता रहे। उनका कहना था कि यदि आवश्यकता हुई तो कोविड प्रोटोकॉल की पालना में संशोधन किया जाएगा। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से भी बात की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इस बात की पुख्ता व्यवस्था करें कि जिन वाहनों का उपयोग शिक्षक या बच्चे कर रहे हैं उन वाहन चालकों का वैक्सीनेशन हुआ हो।