भ्रष्टाचार के मामलों पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति, पेपर लीक आरोपियों को छोड़ेंगे नहींः गहलोत

सीएम गहलोत ने शनिवार को जालोर के सांचौर में 2210 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण-शिलान्यास

जयपुर। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कई बार अपनों के निशाने पर आए सीएम गहलोत का फिर इस मामले में बयान सामने आया है। गहलोत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार ने जीरो टोलरेंस नीति अपनाते हुए भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपरलीक की रोकथाम के लिए कानून बनाया गया है। पेपरलीक में लिप्त असामाजिक तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

सीएम गहलोत ने शनिवार को जालोर के सांचौर में 2210 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण-शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन के कारण राजस्थान हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। सरकार की अनूठी जनकल्याणकारी योजनाओं की देशभर में सराहना हो रही है। राज्य के विकास को और अधिक गति देने के लिए 19 नए जिलों की घोषणा की गई है। सांचौर को जिला बनाने से क्षेत्र तेजी से विकास करेगा। यहां विभिन्न प्रशासनिक इकाइयां स्थापित होने से लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा। मूलभूत सुविधाओं की पहुंच भी आमजन तक सुगम हो सकेगी।

राज्य में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कें बनाई जा रही हैं जिनमें से 56 हजार किमी. सड़कें बन चुकी हैं तथा 44 हजार किमी. सड़क निर्माण कार्य जारी है। राज्य सरकार का ध्येय है कि सभी के सहयोग से राजस्थान वर्ष 2030 तक विकास के हर क्षेत्र में देश का नंबर वन राज्य बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांचौर में देवनारायण आवासीय छात्रावास और राजीव नगर ग्राम पंचायत में 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन खोलने की घोषणा की।

महंगाई राहत कैम्प से हर वर्ग को मिला लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को महंगाई से राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं। देशभर में आज जनता महंगाई की मार से परेशान है। इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है। सरकार के इस प्रयास से आमजन के चेहरों पर खुशी है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज, न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन, दुधारू पशुओं का बीमा, अन्नपूर्णा फूड किट, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तथा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 यूनिट, 200 यूनिट तक सभी सरचार्ज एवं कृषि उपभोक्ताओं के लिए 2000 यूनिट बिजली निःशुल्क दिए जाने जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय
राजस्थान सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। चिरंजीवी योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं को 9 महीने तथा नंदीशालाओं को 12 महीने का अनुदान दिया जा रहा है। नई नंदीशाला शुरू करने पर 1.56 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अब तक 1 लाख पदों पर नियुक्तियां दे चुकी है। लगभग 1.50 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है तथा 1 लाख नई नौकरियों की घोषणा की गई है। साथ ही, 100 मेगा जॉब फेयर लगाकर भी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इंटरनेट डेटा युक्त स्मार्टफोन
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं शुरू की गई हैं। इसी कड़ी में अब राज्य सरकार 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को 3 साल की इंटरनेट सुविधा के साथ मोबाइल फोन निःशुल्क देने जा रही है। प्रथम चरण में राज्य की 40 लाख महिलाओं को मोबाइल फोन दिए जाएंगे।

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