खबर का असर: पंजीकृत मदरसों में अगले महीने से पहुंचेगा पोषाहर, अल्पसंख्यक आयोग ने भी लिया संझान

खबर प्रकाशित होने के बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग आया हरकत में आ गए। मामले में शिक्षा विभाग ने अति आवश्यक निर्देश जारी कर सभी ब्लॉकों से पंजीकृत मदरसों और जिन मदरसों में पोषाहार नहीं जा रहा है, उनकी रिपोर्ट मांगी है।

जयपुर. सरकारी पंजीकृत मदरसों में मिड डे मील और बाल गोपाल योजना के तहत दूध अगले माह से शुरु हो जाएगा। दरअसल, पत्रिका में 22 फरवरी को 'राजधानी में 280 में से 50 मदरसों में पहुंच रहा पोषाहार' शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई थी। जिसमें बताया गया था कि अधिकांश मदरसे पोषाहार योजना से महरुम हैं।

खबर प्रकाशित होने के बाद राजस्थान मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग और अल्पसंख्यक आयोग आया हरकत में आ गए। मामले में शिक्षा विभाग ने अति आवश्यक निर्देश जारी कर सभी ब्लॉकों से पंजीकृत मदरसों और जिन मदरसों में पोषाहार नहीं जा रहा है, उनकी रिपोर्ट मांगी है। बोर्ड सचिव मुकर्रम शाह का कहना है कि प्रदेशभर से मदरसों में पोषाहार को लेकर बोर्ड की ओर से भी जानकारी तलब की गई है।

इनका कहना है...

-पत्रिका के माध्यम से मुझे पता लगा कि मदरसों में पोषाहार नहीं पहुंच रहा। तमाम पात्र मदरसों तक पोषाहार पहुंचाने और डीएमडब्लयू को भी इस मामले में गंभीर रहने के निर्देश दिए हैं। मदरसा संचालकों की पोषाहार न लेने की आनाकानी भी अब नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग से भी लेटलतीफी सामने आई है।

एमडी चोपदार
अध्यक्ष, राजस्थान मदरसा बोर्ड

-पत्रिका की खबर पर अल्पसंख्यक आयोग ने संझान लेकर जिम्मेदारों से जवाब मांगा है कि सरकारी योजनाएं मदरसों तक क्यों नहीं पहुंच रही है। अल्पसंख्यक विभाग में मॉनिटरिंग की भी कमी है।

रफीक खान
अध्यक्ष, राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग

-पंजीकृत मदरसों के जितने भी आवेदन प्रक्रियाधीन हैं, उनमें अगले माह से पोषाहार शुरु करवा देंगे। मदरसों की फाइल दबाने वाले अधिकारियों को भी पाबंद कर रहा हूं।

जगदीश मीणा
डीईओ प्रारंभिक जयपुर।

( प्रतीकात्मक तस्वीर )