राजस्थान में 87 लाख पेशनर्स के खाते में नहीं आ रही पेंशन, जनवरी से अप्रेल तक भुगतान बकाया; जानें कहां अटकी?

राजस्थान में 87 लाख से ज्यादा हकदारों में से 16 फीसदी को जनवरी और फरवरी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पाई, जबकि मार्च में आधे ही पेंशनरों को भुगतान किया गया है।

फिरोज सैफी। राजस्थान में 87 लाख से ज्यादा हकदारों में से 16 फीसदी को जनवरी और फरवरी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल पाई, जबकि मार्च में आधे ही पेंशनरों को भुगतान किया गया है। अप्रैल में तो किसी को पेंशन नहीं मिली, वहीं अप्रैल माह से लागू होने वाली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा का लाभ भी नहीं मिल पाया है। न्यूनतम आय की गारंटी कानून में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने पेंशन नियमित भुगतान का प्रावधान किया था, लेकिन 8 माह से अधिक समय से नियम नहीं बनने से भुगतान की तारीख ही तय नहीं हो पाई है।

किया जा रहा भेदभाव: पेंशनरों को जहां महीने की पहली तारीख को पेंशन मिल जाती है, वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हकदारों के खाते में 20 तारीख बाद पेंशन नहीं पहुंचती। यह पेंशन भी 3 से 4 माह पुरानी होती है।

इनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में 1150 रुपए प्रतिमाह एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 75 साल से अधिक उम्र की लाभार्थी को 1500 और उससे कम उम्र की लाभार्थी को 1150 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। विशेष योग्यजन सम्मान योजना में 70 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1150 रुपए और 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी को 1250 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। कुष्ठ रोग पीड़ित लाभार्थी को 2500 और सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लाभार्थी को 1500 प्रतिमाह मिलते हैं।

जनवरी से अप्रेल तक का चल रहा है बकाया भुगतान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में पेंशनर की संख्या 87 लाख 32 हजार 491 थी और 925.79 करोड़ में से 149.03 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। फरवरी में 87 लाख 83 हजार 184 पेंशनर थे और 908.67 करोड़ में से 151.91 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है।

इसी तरह मार्च में 88 लाख 28129 पेंशनर को 921.67 करोड़ रुपए का भुगतान होना था, लेकिन 472 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। अप्रेल में 88 लाख 21 हजार 501 पेंशनर थे, जिन्हें 1036.37 करोड़ रुपए में से कोई भुगतान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर जनवरी से अप्रेल तक 3792.68 करोड़ रुपए का भुगतान होना था, लेकिन 1809.31 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ है।