केन्द्र सरकार उठाएगी 45 हजार करोड़ का नुकसान, राजस्थान सरकार की 1800 करोड़ के नुकसान से फूली सांसें

केन्द्र की ओर से एक्साइज डयूटी कम होने के बाद अब राज्य में वैट कम होने का इंतजार कर रहे हैं लोग, लोग बोले—एक्साइज डयूटी कम होने से केन्द्र को भी होगा 45 हजार करोड़ का नुकसान, फिर यहां 1800 करोड़ के नुकसान की बात नहीं उतर रही गले

जयपुर। केन्द्र सरकार ने पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज डयूटी कम करके इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों की बेलगाम होती कीमतों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। अब राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगे भारी भरकम वैट की दरों में तत्काल कमी करने की मांग भी अब पूरे राज्य में उठ रही है। लोगों का कहना है कि राज्य सरकार तर्क दे रही है कि एक्साइज डयूटी कम होने से सरकार को 1800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। जबकि केन्द्र सरकार भी तो एक्साइज डयूटी कम करके सालाना 45000 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाएगी।

लोगों का कहना है कि एक्साइज डयूटी कम होने के बाद कई राज्यों ने वैट कम करके आम लोगों को दोहरी राहत दी है और अब इसी तरह की राहत का राजस्थान में भी इंतजार है। हांलाकि एक्साइज डयूटी कम होने के बाद अब राज्य में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें कम करने को लेकर वित्त विभाग के अफसर चुप्पी साधे बैठे हैं। उधर अपने घाटे की भरपाई के लिए राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने भी राज्य सरकार से वैट कम करने की मांग की है।

राहत का इंतजार कर रहे लोग ये बोले

अपने नुकसान की जगह आम आदमी की चिंता करे सरकार

पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज डयूटी कम करके केन्द्र सरकार 45 हजार करोड़ का नुकसान उठाएगी। फिर राज्य सरकार को आम जन के हित में अपने नुकसान की चिंता छोड़ तत्काल अन्य राज्यों की तरह वैट की दरों को कम करनी चाहिए। जिससे महंगाई के नीचे दबे आम आदमी को राहत मिले।
सुमेर सिंह यादव,निजी व्यवसायी, पुरानी बस्ती,ब्रहमपुरी

यहां वैट कम हो तो निकले मंहगाई के शिकंजे से
केन्द्र सरकार ने एक्साइज डयूटी कम करके आम आदमी को राहत दी है। अब राज्य सरकार भी अन्य राज्यों की तरह पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके आम आदमी को तत्काल राहत दे। खजाना भरने के लिए सरकार के पास और भी रास्ते हैं।
घनश्याम सैनी मोती डूंगरी, सिक्योरिटी फर्म संचालक

राज्य सरकार वैट कम करके डीलर्स को राहत दे
केन्द्र सरकार ने एक्साइज डयूटी कम करके आम आदमी को राहत दे दी है। लेकिन पेट्रोलियम डीलर्स पर भी इस राहत का विपरीत प्रभाव आया है। अब राज्य सरकार तत्काल वैट की दरें अन्य राज्यों की तरह कम करे। जिससे पेट्रोल और डीजल की बिक्री में इजाफा हो और डीलर्स के घाटे की भरपाई हो सके। हम सोमवार को एक्साइज डयूटी का रिफंड लेने व डीलर्स को क्रेडिट करने के लिए तेल कंपनियों को पत्र लिखेंगे।
सुनीत बगई, अध्यक्ष,राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन