
मुख्य सचिव निरंजन आर्य
जयपुर।
राज्य सेवा के अफसरों के निलंबन और बहाली को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता वाली कमेटी की शुक्रवार को बैठक हुई। जिसमें 20 अधिकारियों के 13 प्रकरणों पर विचार किया गया। बैठक में गृह विभाग के 2 ,वित्त विभाग के 5 अफसरों के 3 प्रकरण,पंचायतीराज के 4 अफसरों के 2 प्रकरण,कृषि विभाग के 7 अधिकारियों के 2 प्रकरणों,यूडीएच व जल संसाधन का 1-1 प्रकरण,चिकित्सा शिक्षा के 2 प्रकरणों को लेकर विचार हुआ। प्रकरणों पर विचार के बाद 15 अफसरों की बहाली पर सहमति बनी है। गुरुवार को भी हुई बैठक में 5 अफसरों की बहाली की अनुशंषा की गई है। अब बहाली की पत्रावली को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा।
भ्रष्टाचार व अन्य मामलों में 3 वर्ष से ज्यादा समय से निलंबित अफसरों के प्रकरणों पर विचार व इनकी बहाली के लिए सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रखा है। कमेटी की अनुशांषा पर इन भ्रष्ट अफसरों को बहाल कर दिया जाता है।
कई बार सरकार भ्रष्ट अफसरों को निलंबित करती है और कुछ समय बाद ही उनको कमेटी की अनुशंषा पर बहाल भी कर देती है। इस स्थिति में एसीबी की भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को बड़ा झटका लगता है। कई बार सरकार इन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति भी नहीं देती है।
Published on:
28 Aug 2021 07:40 am
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