पीएम मोदी 8 मार्च को करने जा रहे है ये बड़ी घोषणा, पूरे देश में होगी एक साथ लागू

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान में होंगे। महिला दिवस पर देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान में होंगे। यह पीएम मोदी का बाड़मेर रिफाइनरी के बाद राजस्थान का दूसरा दौरा होगा। 8 मार्च को मोदी महिला दिवस पर देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। राजस्थान के दौरे में मोदी झुंझुनूं जाएंगे। झुंझुनूं से मोदी बेटी-बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को देश के सभी जिलों में लागू करने की घोषणा करेंगे। यह मिशन पूर्ण रूप से महिलाओं के हित के लिए समर्पित है। अभी राजस्थान राज्य में बेटी-बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन 16 जिलों में चल रहा है। और देश में 161 जिले से मिशन के अंतर्गत कवर हो रहे है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक साझा योजना है जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से संचालित की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करना है और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की बेटियों को और अधिक मजबूत और सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन कर रहे हैं | बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने 22 जनवरी 2015 में किया था | बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरुक करना है |

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्य

कन्या भ्रूण हत्या को रोकना -

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य देश में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों पर रोक लगाना है। ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कठोर से कठोर दंड प्रदान करना उद्देश्य है। ताकि देश में बेटियों की स्थिति को सुधारा जा सके उनसे किसी भी तरह का भेदभाव न हो और उन्हें लड़कों जैसा ही दर्जा प्रदान किया जा सके।

बेटियों की सुरक्षा -

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य केवल कन्या भ्रूण हत्या को रोकना नही बल्कि बेटियों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना भी है। आए दिन बेटियों के साथ छेड़छाड़ बलात्कार जैसे घिनौने अपराध किए जा रहे हैं। इन अपराधों को रोकना और ऐसे अपराधियों को दंडित करना भी बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है। बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना का संचालन करने के लिए देश की सरकार ने 200 करोड़ रुपए का फंड प्रदान किया है।