पीएम मोदी की इस खास योजना से 2 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मिलेगा ये बड़ा फायदा

पीएम मोदी की इस खास योजना से 2 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों मिलेगा ये बड़ा फायदा

प्रदेश में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड मंगलवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करने आये प्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की।

2 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इस वर्ष होगा फायदा

इस दौरान मंत्री राठौड ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण में आवास निर्माण में राजस्थान देश में 5 वीं रैंक पर है। आवास निर्माण की प्रगति को देखते हुये भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में 70 हजार परिवारों को अतिरिक्त आवास निर्माण के लक्ष्य आवंटित किये है। प्रदेश में वर्ष 2018-19 के लिये एक लाख 43 हजार आवास निर्माण के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा आवंटित किये गये थे, अब राज्य में इस वर्ष में 2 लाख 13 हजार आवास निर्माण कराये जायेंगे।

राठौड ने बताया कि भारत सरकार ने राज्य को वर्ष 2018-19 में आवास निर्माण के लिये प्रथम किश्त के रूप में 536 करोड रुपये की राशि भी जारी कर दी है। गत दो वर्ष में 4 लाख 69 हजार आवास निर्माण की स्वीकृृतियां जारी की गयी है, जिनमें अब तक 3 लाख 27 हजार आवासों का निर्माण पूर्ण करा लिया गया है। शेष आवासों का निर्माण इसी माह पूर्ण कराने के लिये अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये है।

गरीब के सिर पर छत के संकल्प को किया जाएगा पूरा

इस अवसर पर राठौड ने अधिकारियों को जिलों में प्रभावी मॉनोटरिंग के साथ लाभार्थियों को बिजली, गैस, पानी, कैटलशेड आदि योजनाओं से लाभान्वित कराने के निर्देश देते हुये कहा कि जिन विकास अधिकारियों ने आवास निर्माण पूर्ण होने के बाद आवस एप पर अपलोड या सूचना नहीं भेजी उन्हें तत्काल चार्जशीट देवें। साथ ही उन्होने कहा कि बनने वाले सभी आवासों की एकरूपता के लिये गाईडलाईन जारी करें। उन्होने गुणवत्ता पूर्ण आवास योजना बनाने के साथ प्रधानमंत्री के गरीब के सिर छत संकल्प को समय पर पूरा किया जायेगा।

इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव प्रशान्त कुमार ने प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की विस्तार से समीक्षा करते हुये कहा कि राजस्थान में आवास निर्माण की प्रगति संतोषजनक है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2018-19 में 70 हजार अतिरिक्त लक्ष्य का आवंटन किया है।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश्वर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवास योजना में आवंटित लक्षयों को समय पर पूरा कर गरीब आवासहीन परिवारों को राहत पहुंचाये, उन्होने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नही किया जायेगा।