Pratapgarh Case : सीएम गहलोत पीड़िता से मिले, 10 लाख की आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी का किया एलान

Rajasthan Woman 'Paraded Naked' : प्रतापगढ़ में पहाड़ा ग्राम पंचायत, धरियावाद में एक गर्भवती आदिवासी महिला को सरेआम निर्वस्त्र करने के मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पीड़िता से मिलकर उसका ढांढ़स बंधाया।साथ ही सीएम गहलोत ने पीड़िता को 10 लाख की आर्थिक मदद का एलान किया है।

Tribal Woman Paraded Naked : प्रतापगढ़ में पहाड़ा ग्राम पंचायत, धरियावाद में एक गर्भवती आदिवासी महिला को सरेआम निर्वस्त्र करने के मामले में राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने पीड़िता से मिलकर उसका ढांढ़स बंधाया। सीएम गहलोत ने पीड़िता को 10 लाख की आर्थिक मदद का एलान किया है। साथ ही पीड़ित को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है।

प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद में महिला संग हुई हैवानियत के बाद राजस्थान की सियासत गरमा गई है। भाजपा के कड़े तेवरों को भांपकर सीएम अशोक गहलोत ने आज अपने गंगापुर सिटी के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। उसके बाद सीएम गहलोत भीलवाड़ा से सीधे प्रतापगढ़ के धरियावाद पहुंच गए। गंगापुर सिटी के रद कार्यक्रमों की संशोधित डेट घोषित की गई। अब गंगापुर सिटी के सभी कार्यक्रम 4 सितम्बर को होंगे।

प्रतापगढ़ मामले पर एक्शन में सीएम गहलोत
प्रतापगढ़ में पहाड़ा ग्राम पंचायत, धरियावाद में एक गर्भवती युवती को सरेआम निर्वस्त्र करने के मामले से राजस्थान CM अशोक गहलोत ने तुरंत एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला दोषियों को सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को एडीजी क्राइम को मौके पर तुरंत भेजने व इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा सभ्य समाज में इस तरह के अपराधियों की कोई जगह नहीं है।

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इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने राजस्थान के प्रतापगढ़ की 'कष्टप्रद घटना' की निंदा की, जिसमें एक महिला को निर्वस्‍त्र कर घुमाया गया था। आयोग ने एक ट्वीट में कहा कि एनसीडब्ल्यू राजस्थान के प्रतापगढ़ में हुई दर्दनाक घटना की कड़ी निंदा करती है। एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई, उसे निर्वस्त्र किया गया और वीडियो में रिकॉर्ड किया गया। दो दिन पहले हुई घटना के बावजूद, पुलिस की निष्क्रियता अस्वीकार्य है। रेखा शर्मा ने राज्य को निर्देश दिया है कि डीजीपी दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करें और आवश्यक आईपीसी धाराएं लागू करें। हम पांच दिन के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट की मांग करते हैं।