‘जनप्रतिनिधियों से बात के बाद ही आगे बढ़ें, नहीं तो सरकार की छवि पर असर पड़ेगा’

प्रदेश में नई टाउनशिप पॉलिसी लागू करने की प्रक्रिया पर सत्ताधारी पार्टी के कुछ मंत्री-विधायकों ने आपत्ति जताई है। कुछ विधायकों ने तो मौजूदा पाॅलिसी में बदलाव नहीं करने की वकालत की है और कुछ ने लागू करने से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करने के लिए कहा है। साथ में बिल्डर-डवलपर, किसान व अन्य हितधारकों को भी साथ लेने की बात कही है।खास यह है कि कुछ ने ऐसा नहीं करने से सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका तक जता दी। इस स्थिति से नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पसोपेश में हैं।

-टाउनशिप पॉलिसी ड्राफ्ट पर सत्ताधारी पार्टी के मंत्री-विधायकों का पत्र, लिखा.

-सुझाव मांगने वाले यूडीएच मंत्री पसोपेश में-कुछ ने पुरानी पॉलिसी ही लागू रखने की वकालत की

जयपुर. प्रदेश में नई टाउनशिप पॉलिसी लागू करने की प्रक्रिया पर सत्ताधारी पार्टी के कुछ मंत्री-विधायकों ने आपत्ति जताई है। कुछ विधायकों ने तो मौजूदा पाॅलिसी में बदलाव नहीं करने की वकालत की है और कुछ ने लागू करने से पहले जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करने के लिए कहा है। साथ में बिल्डर-डवलपर, किसान व अन्य हितधारकों को भी साथ लेने की बात कही है।खास यह है कि कुछ ने ऐसा नहीं करने से सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका तक जता दी। इस स्थिति से नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा पसोपेश में हैं। सूत्रों के मुताबिक कई बिल्डर-डवलपर नई पॉलिसी लागू करने के पक्ष में नहीं है। वे पुरानी पॉलिसी के तहत ही काम करना चाहते हैं। गौरतलब है कि भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ज्यादातर नीति, बायलॉज में संशोधन पर काम कर रही है। नगरीय विकास विभाग और नगर नियोजन विभाग ने दावा किया था इसे पब्लिक फ्रेंडली बना रहे हैं।

विधानसभा में मंत्री ने मांगे थे सुझाव..

खर्रा ने विधानसभा में सभी विधायकों से नई पॉलिसियों के ड्राफ्ट पर सुझाव देने के लिए कहा था, ताकि बेहतर नीति तैयार की जा सके। इसके बाद ड्राफ्ट नीति पर आपत्ति-सुझाव की अंतिम तिथि बढ़ाई गई।----

पॉलिसी ड्राफ्ट में मुख्य प्रावधान, जिससे मची है खलबली

डवलपर को 7 साल तक टाउनशिप की मेंटीनेंस करनी होगी। तब तक 2.5 प्रतिशत भूखंड नहीं बेच सकेगा।-छोटे और बड़े टाउनशिप में समान मापदंड लागू होंगे। अभी 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की टाउनशिप में सुविधाओं का प्रतिशत कम है।- विकसित होने वाली नई योजनाओं में आमजन के लिए पार्क एवं जन सुविधाएं ज्यादा उपलब्ध कराने होंगे।

पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो, जिससे जनता प्रभावित हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी बदलाव हो उस पर पहले जनप्रतिनिधियों से संवाद कर लिया जाए। सरकार पर लोगों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा।

-संदीप शर्मा, विधायक

-पॉलिसी में किसानों के हित का भी ध्यान रखा जाए, इसे लेकर मंत्री को सुझाव पत्र भेजा है। लागू करने से पहले संबंधित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हो तो और भी बेहतर काम हो सकता है।

-हीरालाल नागर, ऊर्जा राज्य मंत्री-मेरी कुछ बिन्दुओं को लेकर जिज्ञासा थी, जिसे बता दिया है। उन्हें भी शामिल करते हुए पॉलिसी लागू करते हैं तो और बेहतर रहेगा।

-विश्वराज सिंह, विधायक (केवल ड्राफ्ट कंटेंट पर सुझाव दिए हैं)