न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन एवं तिलहन की खरीद प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश

process of pulses and oilseeds at minimum support price जयपुर। राज्य सरकार ने किसानों के हित को लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं।

Gehlot Government process of pulses and oilseeds at minimum support price

जयपुर। राज्य सरकार Gehlot Government ने किसानों के हित को लेकर अफसरों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफेड) की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य support price पर दलहन और तिलहन की खरीद प्रक्रिया में तेज गति लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और उसका समय पर भुगतान सुनिश्चित हो।

नेफेड के जरिए किसानों को भुगतान करें —
मुख्य सचिव आर्य ने मंगलवार को राजफेड की राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से खरीफ 2021 सीजन के लिए निर्धारित खरीद लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा कर नेफेड के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जाए। गौरतलब है कि राजफेड की ओर से प्रदेश में दलहन के रूप में मूंग तथा उड़द और तिलहन के रूप में सोयाबीन और मूंगफली की खरीद नवंबर 2021 में शुरू की गई है, जो 90 दिनों तक जारी रहेगी।

फसल खरीद के लिए कुल 876 क्रय केन्द्र शुरू—
बैठक में राजफेड की प्रंबध निदेशक सुषमा अरोड़ा ने बताया कि इस खरीफ सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य minimum support price पर फसल खरीद के लिए कुल 876 क्रय केन्द्र शुरू किए गए हैं। सभी जगह बारदाने की उपलब्धता पर्याप्त है तथा अभी तक 346 करोड़ रुपए मूल्य की उपज खरीदी जा चुकी है।बैठक में शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नवीन जैन, राजफेड तथा नेफेड के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।