बेरोजगारी पर श्वेत पत्र जारी कर सरकार बताए कितनी नौ​करियां दी, कितने बेरोजगारों को दिया भत्ता

विधानसभा के मंगलवार को शून्यकाल के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा छाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां और विधायक वासुदेव देवनानी सहित 6 विधायकों ने बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और जवाब मांगा। पूनियां ने इस मसले पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

जयपुर।

विधानसभा के मंगलवार को शून्यकाल के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा छाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां और विधायक वासुदेव देवनानी सहित 6 विधायकों ने बेरोजगारी पर सरकार को घेरा और जवाब मांगा। पूनियां ने इस मसले पर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की।

स्थगन के जरिए मामला उठाते हुए पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार का 35 महीने का कार्यकाल पूरा हो चुका है। लेकिन सरकार अपने जन घोषणापत्र के अनुसार ना युवाओं को रोजगार दे पाई और ना ही बेरोजगारी भत्ता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्वीट करके देश की बेरोजगारी की बात तो करते हैं लेकिन वे भूल गए कि राजस्थान 27.6 प्रतिशत के साथ देश का सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य है। सरकार को श्वेत पत्र जारी कर बताना चाहिए अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया और कितने बेरोजगारों को भत्ता मिला।

आरपीएससी बन गया कांग्रेस लोक सेवा आयोग-देवनानी

भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने भी बेरोजगारी से जुड़ा मुद्दा स्थगन के जरिए उठाया। देवनानी ने आरपीएससी की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया और यह तक कह दिया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अब कांग्रेस लोक सेवा आयोग बन चुका है। देवनानी ने आरपीएससी में चयन प्रक्रिया से साक्षात्कार बंद करने की मांग करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदारों को साक्षात्कार के जरिए आरपीएससी द्वारा लाभ पहुंचाने का मामला भी उठाया।

संविदा कर्मियों को कब करेंगे नियमित-रामलाल

भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने भी संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग के साथ राजस्थान में सरकारी नौकरियों में इस प्रकार की प्रक्रिया और नियम बनाने की मांग की जिससे प्रदेश में केवल यहां के ही युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिल सके। शर्मा ने कहा कोरोना संविदाकर्मियों के नियमितिकरण को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी केवल मीटिंग ही कर रही है। जबकि संविदा कर्मी नियमित होने का इंतजार कर रहे हैं।

2.67 करोड़ बेरोजगारों से झूठा वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस-लाहोटी

भाजपा विधायक अशोक लाहोटी ने कहा कि प्रदेश के 2.67 करोड़ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा वादा करके कांग्रेस सत्ता में आई। मगर अभी तक वादा पूरा नहीं किया। भाजपा विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि देश में बेरोजगारी की राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत है राजस्थान में बेरोजगारी की दर 28 प्रतिशत है। आज भी प्रदेश में 2 लाख पद सरकारी विभागों में खाली है वही राजसमंद में पटवारी के 120 में से 100 पद खाली है।

22 राज्यों में राजस्थान के युवाओं को नहीं मिलती-यादव

स्थगन के जरिए बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने भी बेरोजगारी से जुड़ा मामला उठाया और कहा कि देश के 22 राज्य ऐसे हैं, जहां राजस्थान के युवाओं का सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल पाती। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम राजस्थान में भी इस प्रकार के नियम बनाए जिससे यहां प्रदेश के ही युवाओं को रोजगार मिले। साथ ही जो लोग नकल गिरोहों में शामिल है उनके खिलाफ भी सख्त कानून बनाए ताकि उन्हें जमानत भी ना मिल पाए।