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राजस्थान में 11 लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, 100 यूनिट तक घर का बिल माफ

Rajasthan budget 2023 : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात दी हैं। प्रदेश के करीब साढ़े 11 लाख किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली मिलेगी।

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राजस्थान में 15 लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, 100 यूनिट तक घर का बिल माफ

राजस्थान में 15 लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली, 100 यूनिट तक घर का बिल माफ

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किसानों को बड़ी सौगात दी हैं। प्रदेश के करीब 11 लाख किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बजट में किसानों को 2 हजार यूनिट तक फ्री बिजली देने का एलान किया है। इससे प्रदेश में 15 हॉर्सपावर तक के कनेक्शन बिल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। इससे सरकार पर करीब साढ़े 24 हजार करोड़ का खर्च आएगा।

ऊर्जा विभाग के अफसरों की मानें तो सरकार प्रदेश में अभी 8 लाख 33 हजारों किसानों को फ्री में बिजली दे रही है। इसमें किसानों से 90 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर ली जा रही है, इसके अलावा प्रतिमाह एक हजार रुपए अनुदान मिल रहा है। अब किसानों को 2 हजार यूनिट तक फ्री बिजली देने की घोषणा की गई है, इससे प्रदेश के करीब 11 लाख किसानों के कृषि कनेक्शन बिल फ्री हो जाएंगे।

15 हॉर्सपावर तक के कनेक्शन के बिल हो जाएंगे बिल्कुल फ्री
वर्तमान में सरकार की ओर से किसानों को बिजली बिल पर दिए जा रहे अनुदान से 10 हॉर्सपावर तक के कनेक्शन पर कोई बिल नहीं आ रहा है, अब 2 हजार रुपए यूनिट बिजली फ्री करने से 15 हॉर्सपावर तक के कनेक्शन बिल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे।

घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 यूनिट तक बिजली फ्री
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में अब 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने की घोषणा की है। बजट में मुख्यमंत्री नि:शुल्क योजना शुरू करते हुए 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली फ्री देने की घोषणा की गई है। इससे प्रदेश के 1 करोड 19 लाख में एक करोड 4 लाख परिवारों को घरेलू बिजली नि:शुल्क मिल सकेगी। इसके साथ ही 15 लाख उपभोक्ताओं को स्लेब अनुसार 300 से 750 रुपए की रियायत मिल सकेगी। इससे करीब 7 हजार करोड़ रुपए का भार आएगा।

यह भी पढ़े : Rajasthan Budget 2023: राजस्थान में फ्री बिजली को लेकर CM गहलोत बड़ा एलान

यूं मिलेगी बिजली बिल में राहत
— 100 यूनिट तक बिजली बिल पूरी तरह माफ
— 100 से 150 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रुपए अनुदान
— 150 से 300 यूनिट तक प्रति यूनिट सरकार 2 रुपए अनुदान

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