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Rajasthan Budget 2024: राजस्थान को आज मिलेंगी 5 लाख करोड़ की सौगातें! जानें आपके लिए पिटारे में क्या-क्या?

Rajasthan Budget: राजस्थान में भजनलाल सरकार बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेंगी।

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केन्द्र के बजट से पहले राजस्थान में भजनलाल सरकार बुधवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज सुबह 11 बजे विधानसभा में पूर्ण बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर प्रदेश के युवा, महिला और किसान समेत समाज के सभी वर्ग उम्मीद लगाए बैठे है। कयास लगाए जा रहे है कि यह बजट केन्द्र के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। इस बजट में पीएम मोदी के'विकसित भारत' की झलक दिखाई पड़ सकती है। भजनलाल सरकार का यह पूर्ण बजट 5 लाख करोड़ का हो सकता है।

वहीं, राजस्थान में दिसंबर में निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित होने की उम्मीद भी है। ऐसे में सरकार बजट में निवेश के अनुकूल नीतियों पर भी गौर कर सकती है। साथ ही यह भी देखने योग्य बात रहेगी कि भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की गई कुछ योजनाओं को बंद करने का एलान भी कर सकती है। जिस तरह महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल योजना को सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है। हालांकि स्वास्थ्य पर पिछली सरकार के फोकस के आधार पर स्वास्थ्य बीमा कवर में वृद्धि देखी जा सकती है। पुरानी पेंशन योजना भी इस बजट में आकर्षण का केंद्र बन सकती है। चूंकि सरकार बदलते ही यह राजनीतिक चर्चा का विषय रही है। दिलचस्प यह रहेगा कि भजनलाल सरकार पेंशन समस्या से कैसे निपटती है।

यह भी पढ़ें : भजनलाल सरकार के बजट में दिखेगी विजन 2047 की झलक, 75 हजार नौकरियों के साथ ये घोषणाएं होने के आसार

ये संभावित घोषणाएं…

  • राजस्थानी भाषा विकास बोर्ड से लेकर महान शख्सियतों पर 8 नई अकादमियां बनेंगी। जयपुर में सवाई जयसिंह ढूंढाड़ अकादमी, भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज अकादमी, कोटा में बूंदा मीणा हाड़ौती अकामदी, बीकानेर में जिलाई मांड अकादमी आदि शामिल हैं।
  • 75 हजार नौकरियों के साथ ये भी घोषणाएं होने के आसार
  • शिक्षा विभाग के संविदाकर्मियों के लिए राजस्थान संविदाकर्मी नियमितीकरण शिक्षा सेवा नियम- 2024 का ऐलान हो सकता है।
  • स्टेट इंश्योरेंस के क्लेम की सुगमता के लिए एप
  • हैरिटेज संरक्षण के लिए पॉलिसी ।
  • कॉलेज व्याख्याता की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की घोषणा कर सकती है।
  • 10 नए थानों एवं एक दर्जन से ज्यादा पुलिस चौकियां खोलना भी प्रस्तावित किया जा सकता है।
  • पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण 33% ।

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