सीएम ने पांच साल का रिपोर्ट तो पेश नहीं की, जनता को गारंटियों में उलझा दिया-भाजपा

कर्नाटक—हिमाचल में झूठी गारंटियां दे सत्ता में आई कांग्रेस -राठौड़

भाजपा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनावों में अपने पांच साल के कामकाज को जनता के बीच रखने चाहिए थे, लेकिन उन्होने ऐसा करने की जगह जनता को सात गारंटियों में उलझा दिया है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राखी राठौड़ और सुरेश गर्ग ने सोमवार को यहां पत्रकारों से कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पांच साल का कार्यकाल जनता ने देखा है। कांग्रेस सरकार ने पिछले विधानसभा चुनावों में किए वादे आज तक पूरे नहीं किए। अब जब सरकार जा रही है तो मुख्यमंत्री गहलोत फिर से झूठी गारंटी जनता को दे रहे है। इसके बजाए मुख्यमंत्री गहलोत को अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री अगर जनता के बीच जाकर रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे है तो उन्होंने वो कार्य करके दिखाए हैं। पीएम मोदी ने अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक का काम किया है और लक्ष्य तय कर उसे पूरा किया है।

राखी राठौड ने कहा कि कांग्रेस ने 2018 में जारी किए घोषणा पत्र को जन घोषणा पत्र बनाकर पेश किया और 10 दिनों में किसानों का कर्जा माफ करने का वादा किया। कर्जा माफी तो दूर 19 हजार 500 किसानों की जमीन नीलाम करवा दी। 2 हजार से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर ली। कांग्रेस सरकार ने सभी वर्ग फिर चाहे महिला हो, दलित हो, युवा, छात्र, किसान या फिर पत्रकार ही क्यों ना हो, सबके साथ धोखा किया है। सभी वर्गों के साथ गहलोत सरकार ने झूठे वादे किए जो आज तक पूरे नहीं हो पाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत ने लैपटॉप देने का वादा विधानसभा में किया था, वो आज तक पूरा नहीं किया। पत्रकारों को भूखण्ड देने के नाम पर 10—10 हजार रुपए जमा करवा लिए और उस योजना का क्या किया वो सबके सामने है। ऐसे में यह तय है कि कांग्रेस की झूठी गारंटी से सब परेशान है। राजस्थान में झूठी कांग्रेस और उसकी गारंटी भी झूठी है।

कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में चुनावों के दौरान लोगों को कई योजनाओं की गारंटियां दी, लेकिन वहां भी आज तक उन गारंटियों को पूरा नहीं किया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आते ही डीजल पर 3 रुपए वैट बढ़ा दिया गया, जिससे डीजल पर वैट 10 रुपए के पार हो गया। कांग्रेस सरकार ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा किया था, लेकिन पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की ओर से दिये जाने वाले 1300 रुपए भी बंद कर दिए। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया, लेकिन सरकार बनने के 1 साल बाद भी वादे को पूरा नहीं किया।