12 दिसंबर 2025,
शुक्रवार
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Rajashtan news : राजस्थान के 1.50 करोड़ उपभोक्ताओं के बिजली बिल प्रिंटिंग का काम अटक सकता है। इस बार बिल प्रिंटिंग, स्पॉट बिलिंग में संसाधन व एक्सपर्ट उपलब्ध कराने के लिए तीनों डिस्कॉम जयपुर, अजमेर, जोधपुर में अलग-अलग की बजाय एक ही टेंडर किया गया है, जिससे विवाद की स्थिति बनी है। शर्त जोड़ी गई है कि इसमें वही कंपनी भागीदारी कर सकती है, जिसने डिस्कॉम के कुल उपभोक्ताओं में से 50 प्रतिशत के लिए बिलिंग काम किया हुआ हो।
इसके लिए केन्द्र सरकार की आरडीएसएस (पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र सुधार योजना) में निर्धारित प्रावधान का हवाला दिया गया। इस प्रावधान की आड़ में गली निकाली गई और तर्क दिया कि बड़ी कंपनी आएगी तो बेहतर काम होगा। उधर, अब दूसरी कंपनियां कोर्ट का रास्ता अपना रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें एक आईएएस की भूमिका भी बताई जा रही है, जो पिछली सरकार में प्रमुख पद पर रहे। क्योंकि, उसी दौरान इसका खाका तैयार किया गया था।
एक डिस्कॉम में औसतन 50 लाख उपभोक्ता हैं। यदि तीनों डिस्कॉम के लिए अलग-अलग निविदा होती तो 50 प्रतिशत के आधार पर हर डिस्कॉम में 25 लाख उपभोक्ता संख्या निकलती है। देश में ऐसी कई कंपनियां हैं जो भागीदारी के लिए योग्य हो जाती।
इस प्रावधान का हवाला- अफसरों का कहना है कि केन्द्र सरकार की आरडीएसएस स्कीम के तहत सब्सिडी लेनी है तो उसके प्रावधान की पालना करनी होगी। इसमें प्रावधान है कि जो भी कंपनी काम करेगी, उसे डिस्कॉम में जितने उपभोक्ता हैं, उसके 50 प्रतिशत के अनुपात में कहीं और काम करने का अनुभव होना चाहिए।
तीनों डिस्कॉम के लिए एक ही निविदा की। इसमें 1.50 करोड़ उपभोक्ता शामिल हुए और 50 प्रतिशत के प्रावधान के आधार पर न्यूनतम उपभोक्ता बिलिंग अनुभव का आधार 75 लाख उपभोक्ता के अनुसार हो गया। एक टेंडर में एक साथ इतने उपभोक्ताओं की बिल प्रिंटिंग का काम करने वाली गिनीचुनी बड़ी कंपनियां ही हैं। इससे छोटी कंपनियां स्वतः ही बाहर हो गई। मामला ऊर्जा मंत्री तक पहुंचा है।
इस मामले को लेकर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का कहना है कि इस विवाद के पीछे कारण पता कर रहा हूं। गलत हुआ है तो उसमें सुधार भी करेंगे।
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