हर आंख में भरेगा उजियारा..राजस्थान बना अंधता निवारण नीति वाला पहला राज्य

राजस्थान नेत्रहीनता निवारण के लिए स्वतंत्र नीति रखने वाला पहला राज्य बन गया है।

राजस्थान सरकार अंधता निवारण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे अंधेपन की दर को रोकने और कम करने में मदद मिलेगी। अंधेपन से निपटने के लिए राजस्थान सरकार सभी मेडिकल कॉलेजों में केराटोप्लास्टी या कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र और आई बैंक स्थापित करेगी।

राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्य में अनुमानित तीन लाख लोगों को लाभ होने की उम्मीद है। प्रदेश में अभी तीन लाख लोग अंधेपन की समस्या से पीड़ित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य में अंधेपन की दर को 2.24% (1976) से घटाकर 0.34% करना है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में यह दर लगभग 1% है।

नीति के तहत, सरकार वित्तीय अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए मेडिकल कॉलेजों के लिए दानदाताओं से कॉर्निया एकत्र करना अनिवार्य किया जाएगा। गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, अस्पतालों और अन्य धर्मार्थ संगठनों की मदद से राज्य भर में नेत्रदान को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव डॉ पृथ्वी ने कहा कि कॉर्निया प्रत्यारोपण को गति देने के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में केराटोप्लास्टी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देश भर के सभी नागरिकों को व्यापक नेत्र देखभाल प्रदान करने के लिए 1976 में दृष्टिहीनता और दृश्य हानि के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCB & VI) शुरू किया गया था। हालांकि, राजस्थान नेत्रहीनता निवारण के लिए स्वतंत्र नीति रखने वाला पहला राज्य बनेगा।