राजस्थान सरकार की स्कूटी योजना को लेकर आई बड़ी खबर

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार निर्णय कर रहे हैं। बालिकाओं को फ्री शिक्षा सहित कई छूट दी जा रही है, ताकि लोग लड़कियों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजें। अब गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय किया है। उन्होंने अब कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में शामिल सभी स्कूटी योजनाओं में वितरित की जाने वाली स्कूटी पर भारी छूट दी है। इस स्कूटी के पंजीयन शुल्क, एक बारीय कर, सरजार्च और ग्रीन टैक्स में पूर्णतया छूट प्रदान की है। गहलोत ने इस संबंध में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की प्रस्तावित अधिसूचना को मंजूरी प्रदान की है।

आपको बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 81 के अनुसार दुपहिया वाहन के प्रथम रजिस्ट्रेशन के लिए फीस के रूप में 300 रुपए लिए जाते है। वहीं, प्रति वाहन लगभग 5000 कर देय लगता है। ऐसे में छात्राओं को लगभग 5300 रुपए की छूट प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रेल 2020 से प्रभावी है। गौरतलब है कि देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में भी पहले से ही कर देय में छूट का प्रावधान है।


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कालीबाई भील स्कूटी योजना में कई योजनाएं शामिल

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में कई विभागों की स्कूटी योजनाएं शामिल हैं। इनमें, सभी वर्गों की छात्राओं के लिए (उच्च शिक्षा विभाग), एससी की छात्राओं के लिए (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग), एसटी की छात्राओं के लिए (जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग), सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की छात्राओं के लिए (माध्यमिक शिक्षा विभाग), अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं के लिए (अल्पसंख्यक मामलात विभाग), विमुक्त, घुमंतु व अर्द्धघुमंतु समुदाय की छात्राओं के लिए (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) प्रमुख है।