मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी। इससे पहले महंगाई भत्ता पिछले साल मार्च में बढ़ा, जिससे महंगाई भत्ता 12 से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया। उसका लाभ जुलाई 2019 से दिया, लेकिन फरवरी 2020 तक की राशि जीपीएफ में जमा कराई और बाद का नकद लाभ दिया।
एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ता बढ़ोतरी स्थगित रही। अब कोविड़ की परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों को संबल देने के लिए सरकार ने बुधवार को केन्द्र की तर्ज पर तुरंत घोषणा कर दी। उल्लेखनीय है कि मार्च 2020 के बाद कोरोना व लॉकडाउन के कारण राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, जिससे पिछले साल कर्मचारियों का वेतन तक स्थगित किया और कटौती भी की। स्थगित राशि का इस साल भुगतान किया, लेकिन अप्रैल में लॉकडाउन और वैक्सीनेशन का अतिरिक्त भार आने से 8 सेवाओं के अधिकारियों की सहमति से उनके वेतन से कटौती की गई।
— महंगाई भत्ता 17 से बढ़कर 28 प्रतिशत
— लगभग 15 लाख अधिकारियों-कर्मचारियों एवं पेंशनरों को लाभ
— बढ़ोतरी वर्क चार्ज कर्मचारियों, पंचायत समिति तथा जिला परिषद के कर्मचारियों के लिए भी
— राज्य सरकार पर लगभग 4000 करोड़ रु सालाना का अतिरिक्त भार आने का अनुमान
