1 नवंबर 2026,
रविवार
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जयपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त एक प्रतिशत आरक्षण देकर गुर्जर समाज को राजी करने का राज्य सरकार का प्रयास सफल नहीं हो पाया है। गुर्जर समाज ओबीसी के वर्गीकरण पर अड़ गया है, लेकिन सरकार फिलहाल एेसा करने पर सहमत नहीं है।
सहमति नहीं बन पाने पर बैठक 29 नवम्बर तक टाल दी गई। सरकार ने मंगलवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान सभागार में गुर्जर नेताओं से बातचीत की। इस दौरान सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि गुर्जर समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया जाए और 50 प्रतिशत में से शेष रहा एक प्रतिशत आरक्षण इस वर्ग को दे दिया जाए।
सरकार की ओर से यह भी प्रस्ताव दिया गया कि ओबीसी के अतिरिक्त एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ भर्तियों में तत्काल प्रभाव से दे दिया जाएगा। इसके विपरीत गुर्जर समाज की ओर से केन्द्र की तर्ज पर ओबीसी का वर्गीकरण कर आरक्षण का लाभ देने की मांग की गई। गुर्जर समाज के प्रतिनिधि इस बात पर अड़े रहे कि ओबीसी का वर्गीकरण कर 50 प्रतिशत की सीमा के भीतर पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।
