16 जनवरी 2026,
शुक्रवार
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illegal mining: अवैध खनन के खिलाफ राजस्थान सरकार का विशेष अभियान
राजस्थान सरकार आगामी 15 मई से अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण के खिलाफ एक माह का विशेष अभियान चलाएगा। नीचले स्तर तक प्रभावी तरीके से अभियान के संचालन के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की सक्रिय भागीदारी तय करते हुए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। वर्ष 2021-22 खान व भूविज्ञान विभाग द्वारा 6391 करोड़ 21 लाख रुपए राजकीय राजस्व प्राप्ति सहित रेकार्ड 7720 करोड़ 49 लाख रुपए की राशि प्राप्त की है। इसमें 45 करोड़ रुपए आरएसएमईटी, 75 करोड़ एनएमईटी और 1208 करोड़ 93 लाख रुपए डीएमएफटी फण्ड में जमा हुए हैं। खान विभाग के इतिहास में यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अतिरक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं जलदाय डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा खान विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। एसीएस से लेकर उच्च स्तर तक नियमित समीक्षा का परिणाम है कि अवैध खनि परिवहन पर लगातार कार्यवाही जारी है। एक माह के अभियान में प्रदेश के अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम कसी जाएगी।
वर्ष 20-21 में प्रदेश में अपधान खनिज के 401 प्लॉटों की नीलामी की गई है। इसमें सर्वाधिक एसएमई जोधपुर कार्यालय के 115, एसएमई अजमेर के 82 राजसमंद के 55 व अन्य अन्य कार्यालयों के अप्रधान खनिज के प्लाटों की सफल नीलामी हुई है। प्रधान खनिजों की नीलामी में भी उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। राजस्व संग्रहण में शत—प्रतिशत से भी अधिक राजस्व संग्रहण के लिए एसएमई राजसमंद, कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और भरतपुर, एएमई बालेसर, एएमई टोंक, एमई राजसमंद प्रथम, एमई बूंदी, ब्यावर, बारां, हनुमानगढ़ और अलवर की सराहना की। एक माह के अभियान के दौरान अवैध खनन, अवैध खनिज परिवहन और अवैघ खनिज भण्डारण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उच्च स्तर से दिशा-निर्देश और मोनेटरिंग व फील्ड स्तर पर अधिकारियो की मेहनत का ही परिणाम है कि विभाग द्वारा रेकार्डतोड़ उपलब्धियां अर्जित की गई है।
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